मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ‘राज विकास’ की छठी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, सचिवों एवं जिला कलक्टरों को संबोधित कर कहा कि अफसर आमजन को फ़ाइल की तरह इधर—उधर न दौड़ाएं।
यह बात उन्होंने प्रतापगढ़ जिले के चिकलाद निवासी मांगीलाल मीना के भूमि पट्टा आवेदन सम्बन्धी परिवाद को करीब 8 माह तक अधिकारियों द्वारा एक टेबल से दूसरे टेबल पर भेजने को लेकर कहा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान अधिकारियों से कहा कि आदमी कोई फाइल नहीं है, जो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक चक्कर काटता रहे। साथ ही निर्देश दिए कि यदि कोई कार्य नियमानुसार होना संभव नहीं है तो परिवादी को इसकी जानकारी शुरूआत में ही दे दी जाए ताकि उसे अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पडे़ं।
मुख्यमंत्री राजे ने एक निजी स्कूल द्वारा आरटीई का उल्लघंन कर फीस वसूलने संबंधी उदयपुर जिले के फतेहनगर निवासी कुन्दन सिंह की शिकायत को लम्बी अवधि तक लम्बित रखने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने उदयपुर कलक्टर को इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब—तलब किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार को निर्देश दिए कि स्कूलों से सम्बन्धित शिकायतों के उचित निस्तारण के लिए शिक्षा विभाग एक मैकेनिज्म तैयार करे ताकि शिकायतकर्ता को समय पर राहत मिल सके।
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किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ने के निर्देश
मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा समय पर मिलने और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी किसानों तक पहुंचाए जाने को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बांसवाड़ा जिले की अम्बापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना एवं सिरोही जिले की बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव अशोक जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डीबी गुप्ता, प्रमुख सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी अखिल अरोरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
ग्राम के एमओयू की प्रगति की समीक्षा
राजे ने जयपुर तथा कोटा में आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) के दौरान हुए विभिन्न एमओयू की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने प्रमुख शासन सचिव कृषि से कहा कि ग्राम के एमओयू धरातल पर लाने के लिए जिला कलक्टरों से निरन्तर समन्वय और संवाद बनाकर पानी और भूमि आवंटन सम्बन्धी मुद्दे हल किए जाएं। साथ ही केकड़ी, झुंझुनूं, कुचामन एवं कोटा सहित विभिन्न स्थानों पर लम्बित आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
प्रतिमाह होगी जिलों की रैंकिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की क्रियान्विति के आधार पर प्रतिमाह जिलों की रैंकिंग का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने सभी कलक्टरों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर लाभार्थियों को मिले इस पर विशेष ध्यान दें।
