राजस्थान की वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में किसान, होमगार्ड, कर्मचारियों को बड़ी सौबतें दी हैं। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाते हुए चुनावी साल में प्रदेशवासियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने सरकार के इन फैसलों की जानकारी दी। Rajasthan Vasundhara Raje
सरकार की सौगातों में किसानों पर खासा ध्यान रखा गया है। मंत्री राठौड़ ने बताया कि किसान कर्जमाफी के लिए अपेक्स बैंक को 5000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने कर्जमाफी शिविरों की अवधि भी 15 अगस्त तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। Rajasthan Vasundhara Raje
पलायन करने वाले किसानों का भी होगा कर्ज माफ
मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि पलायन करने वाले किसान का भी कर्ज माफ किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने लोन वेवर सॉफ्टवेयर बनवाया है। उन्होंने बताया कि अब तक 4361 कर्जमाफी शिविर लगाए गए हैं। इनमें अब तक 16 लाख 56 हजार किसानों के 5077 करोड़ की कर्जमाफी के प्रमाण पत्र बांटे जा चुके हैं। 29 लाख 21 हजार किसानों के 8000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। 2000 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों को हर साल देने का फैसला भी किया गया है। मंत्री राठौड़ ने बताया कि संस्कृत यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति में यूजीसी के प्रावधान लागू होंगे। सर्च कमेटी ही अब यूनिवर्सिटी के वीसी का चयन करेगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
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8 शहीद सैनिकों के परिजनों को हाउसिंग बोर्ड मकान देने को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 8 शहीद सैनिकों के परिजनों को हाउसिंग बोर्ड से मुफ्त में मकान देने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने बड़ा फैसला करते हुए होमगार्ड्स के चयन के लिए अब राज्य स्तर पर कमेटी बनाने को मंजूरी दी है। डीजी होमगार्ड से भर्ती का अधिकार छीनते हुए अब जल्द ही 1650 होमगार्ड्स के खाली पद भरने मंजूरी मिली है। चिकित्सा सेवा नियमों में भी संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब नर्सिंग अधीक्षक के प्रथम और द्वितीय लेवल की जगह एक ही पद होगा।
मंत्रालयिक कर्मचारियों का वेतन होगा शेट्टी आयोग की सिफारिशों पर
शेट्टी आयोग की सिफारिश पर अधीनस्थ कोर्ट के मंत्रालयिक कर्मचारियों को राहत दी है। 1 सितंबर 2006 और 1 जनवरी 2006 से प्रथम वेतन की गणना, 1 जुलाई 2013 तक वेतन निर्धारण शेट्टी आयोग की सिफारिशों के हिसाब से किया जाएगा। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्ति के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। कैबिनेट ने पेंशन नियमों और सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है।
आईबी को झालाना की जगह जयपुर मेट्रो की जमीन की आवंटित
सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को जमीन आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने कर्मचारी चयन बोर्ड, आईबी को झालाना की जगह जयपुर मेट्रो की जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। मेट्रो को अब दूसरी जगह दी जाएगी। खंडेलवाल वैश्य सेवा समिति को विद्याधर नगर में 1629 वर्गमीटर जमीन संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटित करने को मंजूरी दी है। सेवा भारती को कोटा में 2076 वर्ग गज जमीन आवंटन को मंजूरी, रैबारी समाज को जयपुर में 2000 वर्गगज जमीन आवंटन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
