प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार ने 26 मई, 2018 को अपने कार्यकाल के चार साल पूरे कर लिए हैं। इन चार साल में मोदी सरकार से देश को बहुत कुछ मिला है। भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने चार साल के दौरान लोक हित की बड़ी संख्या योजनाएं लॉन्च की है। इन योजनाओं से देश के लोगों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है। मोदी सरकार की इन जनकल्याणकारी योजनाओं में एक ऐसी योजना है Pradhan Mantri Awas Yojana
जिसने देश के लाखों शहरी और ग्रामीण गरीबों का सपना पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों के सबसे बड़े सपने पक्का घर बनाना को पूरा कर दिखाया है। देश के सभी राज्यों में गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने के मकसद से क्रियान्वित की जा रही यह योजना तीन चरणों में पूरी की जाएगी। मोदी सरकार के बेमिसाल चार साल पूरे होने के अवसर पर, आइये जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तार से.. Pradhan Mantri Awas Yojana
जून 2015 में हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण की शुरूआत Pradhan Mantri Awas Yojana
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत 25 जून, 2015 को पीएम नरेन्द्र मोदी ने की। भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 9 जून, 2014 को संसद के संयुक्त सत्र के अपने अभिभाषण में यह घोषणा की थी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने तक प्रत्येक परिवार के पास जल कनेक्शन, शौचालय सुविधाओं, 24×7 विद्युत आपूर्ति तथा सुविधाओं के साथ पक्का आवास होगा। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक व्यापक मिशन को पूरा करने के लिए ‘2022 तक सबके लिए आवास’ शुरू किया है। Pradhan Mantri Awas Yojana
2022 तक सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना है योजना का मकसद
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत नगरों और गांवों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल पक्के घर प्रदान किए जाएंगे। पीएम मोदी की इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। इस योजना में सरकार 2022 तक 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी। जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र शामिल होंगे। इस योजना के तहत देश में अब तक सबसे ज्यादा आवास उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण करवाया जा चुका है। राजस्थान में इस योजना के तहत 2019 तक 6.75 आवास बनाए जाने हैं। योजना का पहला चरण 2017 में पूरा हो चुका है। फिलहाल योजना का दूसरा चरण चल रहा है। 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना का तीसरा चरण शुरू होगा। जिसमें आवास पाने से वंचित रहे लोगों को 2022 तक आवास उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
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इन शर्तों के साथ उठाया जा सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ Pradhan Mantri Awas Yojana
इस योजना के तहत जिन लोगों की आमदनी तीन लाख रुपये सालाना से कम है वे ईडब्ल्यूएस में आते हैं। जबकि छह लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग एलआईजी में आते हैं। इन दोनों कैटेगरी में छह लाख रुपये तक के लोन पर 6.5 फीसदी तक ब्याज सब्सिडी का फायदा उठाया जा सकता है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सबके लिए घर-2022 के तहत सरकार ने सीएलएसएस शुरू की थी। बाद में इसे बढ़ाकर छह लाख से 12 लाख रुपये सालाना और 12 से 18 लाख रुपये सालाना तक की आमदनी वाले लोगों तक भी कर दिया गया था।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में मध्यम आय वर्ग के ऐसे लोगों को जिनकी सालाना आय 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच है, उन्हें 9 लाख रुपए के 20 साल अवधि वाले होम लोन पर 4 फीसदी की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। मसलन होम लोन पर ब्याज की दर 9 फीसदी है तो आपको इस योजना के तहत यह 5 फीसदी ही चुकानी होगी। 12 लाख से 18 लाख रुपये की सालाना आय वाले लोगों को 4 फीसदी की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। पात्र उम्मीदवार बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्माल फाइनेंस बैंक आदि से सब्सिडी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको भी इस योजना में शामिल हैं।
एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/अथवा अविवाहित लड़कियां शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना घर नहीं होना चाहिए। वही परिवार इस मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने विवेक पर अंतिम तिथि निधारित कर सकते हैं जिसमें लाभार्थियों को स्कीम को अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्रता के लिए उस शहर या ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक होगा।
