नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से कहा-2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य

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Pradhan Mantri Awas Yojana
नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से कहा-2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य

सभी का सपना होता है, उसका एक अपना घर हो और आजादी के कई सालों बाद भी गरीबों की इच्छा अधूरी थी। हमारी सरकार का लक्ष्य 2022 तक सबको घर देने का है। सरकारी याजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करना बहुत अच्छा है। यह कथन है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से ऐप पर सीधे संवाद कर रहे थे। Pradhan Mantri Awas Yojana

उन्होंने कहा, ‘एक जिंदगी बीत जाती है, अपना घर बनाने में। पर अब ये सरकार दूसरी है और कहावत बदल रही है। अब कहावत होगी-अब जिंदगी बीतती है अपने ही आशियाने में। आवास योजना जीवन में सुधार और सपनों को सच करने के लिए है। अगर आपसे इस योजना के लिए कोई पैसा मांगे तो इसकी फौरन शिकायत करें।’ Pradhan Mantri Awas Yojana

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हम कोशिशों में जुटे हैं कि 2022 में जब भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा हो तब हर भारतीय के पास अपना खुद का घर हो। Pradhan Mantri Awas Yojana

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, ‘सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे बातचीत करना अद्भुत है। इससे योजना के अलग-अलग पहलुओं के बारे में पता चलता है। साथ ही हम कहां सुधार कर सकते हैं, यह भी पता चलता है। हर इंसान अपने खुद के घर की चाह रखता है। किसी के पास अपना खुद का घर होता है तो वह ज्यादा खुश होता है। Pradhan Mantri Awas Yojana

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आवास योजना सिर्फ ईंट और गारा नहीं है। यह जीवन की बेहतर गुणवत्ता और सपने के सच होने के बारे में है। हमारी सरकार की कोशिश भी यही है। सब के लिए घर, सबके लिए बीमा, सबके लिए बिजली, सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य मिले। इसीलिए इतने बड़े तादाद में भाईयों और बहनों से जुड़ने का मौका मिला है।’ Pradhan Mantri Awas Yojana

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उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि सबको पक्का घर मिले। एनडीए सरकार हाउसिंग सेक्टर को काफी महत्व दे रही है। हम कोशिशों में जुटे हैं कि 2022 में जब भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा हो तब हर भारतीय के पास अपना खुद का घर हो। Pradhan Mantri Awas Yojana

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘यूपीए सरकार के दौरान योजना के लाभार्थियों को बीपीएल के जरिए चुना जाता था। हमने सामाजिक-आर्थिक-जाति-जनगणना के आधार पर चुनाव शुरू किया। इसके जरिए हमने उन्हें भी लाभार्थियों में जोड़ा, जो पहले छूट गए थे।’

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