राज्य सरकार ने प्रदेश में श्रमिकों के हित में पिछले साढ़े चार साल में कई निर्याणक कदम उठाए हैं। पहली बार राज्य में इस दौरान बड़ी संख्या में श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बने हैं। सरकार ने श्रमिकों को मिलने वाले लाभों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिए हैं। इसका फायदा प्रदेश के बड़ी संख्या में श्रमिकों को मिला है। अब राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों श्रमिकों को बढ़ती हुई महंगाई से राहत देने के लिए उनके हित में एक और बड़ा निर्णय लिया है। Minimum Wage increased
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने बुधवार को सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश में श्रमिक वर्ग को बढ़ती हुई महंगाई से राहत देने के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री राजे ने अपने तीन दिवसीय सवाई माधोपुर जिले के दौरे के पहले दिन बुधवार को खण्डार विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ चौथ का बरवाड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान यह बड़ी घोषणा की।
न्यूनतम मजदूरी की सभी श्रेणियों में 6 रूपए प्रतिदिन की वृद्धि की
मुख्यमंत्री राजे ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी की सभी श्रेणियों में 6 रूपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी 207 रूपए से बढ़ाकर 213 रूपए, अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी 217 से बढ़ाकर 223 रूपए, कुशल श्रमिक की मजदूरी 227 से बढ़ाकर 233 रूपए एवं उच्च कुशल श्रमिक की मजदूरी 277 रूपए से बढ़ाकर 283 रूपए होगी। Minimum Wage increased
Read More: राजस्थान सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलनों में किया बदलाव, नई नियमों में दी बड़ी छूट
उन्होंने कहा कि नई बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होंगी। मुख्यमंत्री राजे ने खण्डार विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद के दौरान कहा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य बीमा और नि:शुल्क दवा योजनाओं के माध्यम से अब तक 1835 करोड़ रूपए खर्च कर लगभग 21 लाख लोगों को नि:शुल्क इलाज से लाभान्वित किया है, जबकि राजश्री योजना के माध्यम से 10 लाख बेटियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। daily wages increased
खण्डार में सरकार ने साढ़े चार वर्ष में करवाए 770 करोड़ रूपए के विकास कार्य Minimum Wage increased
मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि खण्डार विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार ने गत साढ़े चार वर्ष में 770 करोड़ रूपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। इस क्षेत्र की 61 ग्राम पंचायतों में से 29 पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ बनाए गए हैं और 16 गौरव पथ फिलहाल प्रगतिरत हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलबंन अभियान के तहत लगभग 1400 जल संरक्षण कार्यों पर 47 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं। Minimum Wage increased
न्याय आपके द्वार अभियान में इस विधानसभा क्षेत्र में 24 हजार से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए हैं। तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री राजे ने गंगापुरसिटी में बामनवास विधानसभा क्षेत्र के लोगों से संवाद किया। मुख्यमंत्री शुक्रवार को भी गंगापुरसिटी में क्षेत्र के लोगों से संवाद करेंगी। Minimum Wage increased
पंचायत सहायको का वेतन बढाओ नही तो सुफङा साफ होगा