वसुंधरा राजे सरकार प्रदेश के सभी वर्गों को साथ लेकर राजस्थान को विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है। राजे सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल के 4 साल सलफतापूर्वक पूर्ण किए हैं। राजस्थान सरकार ने दिवाली के अवसर पर राज्य सेवा के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए बड़ा तोहफा दिया। राजे सरकार ने राज्य सेवा के करीब 9 लाख कर्मचारियों व अधिकारियों और 3 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लाभ देने की घोषणा की। इसके बाद से ही प्रदेश के 45,000 बिजली कर्मियों ने भी 7वें वेतनमान का लाभ देने की मांग शुरू कर दी थी। जिसके बाद हाल में प्रदेश के पांचों डिस्कॉम के कर्मचारियों को इसका लाभ देने के आदेश जारी किए गए हैं।
नए साल के अवसर पर प्रदेश के बिजली कर्मियों को मिला बड़ा तोहफा
सरकार ने प्रदेश के बिजली कर्मियों के को नए साल के अवसर पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रदेश के पांचों विद्युत वितरण निगम कंपनियों के करीब 45,000 कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के भुगतान के आदेश हाल ही में जारी कर दिया है। राजस्थान सरकार के राज्य सेवा में 9 लाख सेवारत कर्मचारियों की तर्ज पर ही डिस्कॉम कर्मियों को भी 1 जनवरी 2017 से एरियर मिलेगा। एक जनवरी 2017 से 31 मार्च 2018 तक का 15 माह का एरियर 3 किश्तों में नकद दिया जाएगा। 7वें वेतनमान के लाभ के आदेश जारी करने के बाद से ही प्रदेश के 45 हजार बिजली कर्मियों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं।
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डिस्कॉम एमडी और निदेशक (वित्त) की सहमति से जारी हुआ वेतनमान आदेश
राजस्थान के 45,000 बिजली कर्मियों के लिए यह आदेश देर रात उनके एमडी और निदेशक (वित्त) की सहमति से जारी किया गया। राज्य सरकार के द्वारा 7वें वेतनमान के 2 दिसंबर, 2017 के आदेश के बाद बिजली कंपनियों में भी 7वें वेतनमान का दबाव बन रहा था। सोमवार को नववर्ष के पहले दिन 7वें वेतनमान को लेकर काफी मशक्कत भी चली। जिसके बाद देर रात डिस्कॉम्स के एमडी और निदेशक (वित्त) की सहमति से 7वें वेतनमान के आदेश जारी करने का निर्णय किया गया।
सातवें वेतनमान में 13 से 14 प्रतिशत की औसत बढ़ोतरी होगी 7th pay commission
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर ही प्रदेश के पांचों डिस्कॉम्स के बिजली कर्मचारियों के लिए भी वेतनमान में 13 से 14 प्रतिशत की औसत बढ़ोतरी की गई है। जारी आदेश के अनुसार न्यूनतम 1800 रुपए ग्रेड-पे से लेकर 10 हजार रुपए ग्रेड-पे तक के कर्मचारियों और अधिकारियों के पे-बैंड के अनुसार वेतनमान में वृद्धि की गई है। औसतन 3600 ग्रेड से अधिक ग्रेड वाले कर्मचारियों के वेतन में 13 से 15 हजार रुपए प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। 7th pay commission
1 अप्रैल, 2018 को एरियर की पहली किश्त मिलेगी 7th pay commission
जारी आदेश के अनुसार 7वें वेतनमान का नोशनल फिक्सेशन 1 जनवरी 2016 से माना जाएगा। 2016 से पूरे वर्ष का एरियर नहीं मिलेगा। बिजली कर्मियों को वेतनमान एरियर का भुगतान एकाउंट की जगह सीधा नकद किया जाएगा। प्रदेश के 45 हजार कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तीन किश्तों में किया जाएगा। बिजली कर्मियों को एरियर की पहली किश्त एक अप्रैल को, दूसरी एक जुलाई को और तीसरी किश्त एक अक्टूबर 2018 को दी जाएगी। 7th pay commission
