29 नवंबर को भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भाजपा के सांसदों और विधायकों को 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक का अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट पार्टी कार्यालय में जमा करवाना होगा। मोदी की इस पहल से अब भाजपा के सांसदों और विधायकों को यह बताना होगा कि नोटबंदी की अवधि में उनके बैंक खातों में कितनी राशि जमा हुई है। आमतौर पर यह आरोप लगता है कि बेईमानी की वजह से सांसद और विधायक मालामाल हो रहे हैं। आरोपों के बीच ही मोदी ने एक अच्छी पहल की है। हालांकि मोदी की इस पहल से भाजपा के सांसद और विधायक खुश नहीं होंगे, लेकिन किसी भी अच्छे काम की शुरूआत सबसे पहले अपने घर से होती है। इसलिए मोदी ने भाजपा के सांसदों और विधायकों को अपने बैंक खातों को उजागर करने के लिए पाबंद कर दिया है। अब देखना है कि राजनीति में से बेईमानी और भ्रष्टाचार कम करने के लिए विपक्षी दलों के सांसद और विधायक क्या करते हैं? अच्छा हो कि विपक्षी दलों के सांसद और विधायक भी अपने बैंक खातों को सार्वजनिक करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिना राजनीतिक द्वेषता के मोदी की पहल का स्वागत हो।
सरपंच, पार्षद आदि को भी शामिल किया जाए।
बैंक खातों को उजागर करने के अभियान में सांसदों और विधायकों के साथ-साथ स्थानीय निकाय और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। जिस प्रकार सांसद और विधायक बनने के बाद नेता मालामाल होते नजर आते हैं, उसी तरह शहर के वार्ड पार्षद और गांवों में सरपंच भी कम मालदार नहीं है। पीएम मोदी को राजनीति में ईमानदारी लाने के लिए इन दोनों संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के भी बैंक अकाउंट उजागर करवाने चाहिए।
(एस.पी.मित्तल)
