बजट घोषणाओं को लेकर सरकार सीरियस, कलेक्टर व संभागीय आयुक्तों की ली बैठक

वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने हाल ही में 12 फरवरी को 14वीं विधानसभा का आखिरी बजट पेश किया। इस बजट में राजे सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट घोषणा की है। राजस्थान बजट 2018-19 में खासतौर पर किसानों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और व्यापारी वर्ग पर फोकस किया गया है। राजस्थान में 15वीं विधानसभा के चुनाव होने में अब करीब 8 से 9 माह बचे हैं। ऐसे में बजट में की गई घोषणाएं को पूरी करने के लिए सरकार ने अपनी ओर से प्रयास शुरू कर दिए हैं। राजे सरकार नहीं चाहती कि समय के अभाव के चलते ये घोषणाएं सिर्फ चुनावी घोषणाएं रह जाये। यही वजह है कि सरकार बजट घोषणाओं को लेकर बहुत ही सीरियस नज़र आ रही है। आइये जानते हैं बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए राजे सरकार क्या ख़ास कर रही है…  budget announcements

सभी जिला कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों के साथ मुख्य सचिव की बैठक

2018 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए गए बजट को लागू करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव एनसी गोयल ने सभी जिला कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों के साथ रविवार को बैठक ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं और बजट घोषणा पर चर्चा करना था। राजस्थान सरकार चुनावी साल को देखते हुए नए बजट को जल्द से जल्द लागू करवाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। बजट घोषणाओं पर जल्द से जल्द काम करने के लिए प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। बता दें, इसमें कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों के अलावा विभागों के सचिव को भी बुलाया गया है।  budget announcements

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 बजट घोषणाओं को चुनावों से पहले पूरा करने के लिए तेजी से होगा काम

राजे सरकार के हालिया 2018-19 बजट पेश करने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि यह घोषणाएं सिर्फ चुनावों को देखते हुए की गई हैं। इन घोषणाओं को लागू कर पूरा कर पाना सरकार के लिए संभव नहीं है। कांग्रेस के ऐसे आरोपों के बाद जवाब में सरकार ने अपने अधिकारियों को बजट एक्शन प्लान तैयार कर इसे जल्द से जल्द लागू करने की हिदायत दी है। मुख्य सचिव के साथ चल रही बैठक में अधिकारियों को आं​तरिक कार्यालय काम में लगने वाले समय को कम करने और फाइल प्रोसेस को स्पीडअप करने की हिदायत दी गई है। सीएस एनसी गोयल ने यह भी कहा है कि दो विभागों के सामंजस्य में कोई दिक्कत नहीं आए इसके लिए उनके स्तर पर कोई बैठक की जरूरत हो तो वह भी की जा सकती है।  budget announcements