वर्तमान राजस्थान सरकार प्रदेश में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। चाहे किसान वर्ग हो, या व्यापारी वर्ग या कर्मचारी वर्ग, राजे सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है, जिससे प्रदेश का विकास और भी अधिक गति से हो पा रहा है। हाल ही का ताजा उदाहरण यह है कि जीएसटी की दरें बढ़ने के दौरान खनिज मार्बल, ग्रेनाइट एवं लाइमस्टोन पर रॉयल्टी की दरों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी, इसके बाद व्यापारियों की मांग पर सीएम राजे ने अपने प्रयासों से दरें कम कर दी है।
Read more: राजस्थान में बजरी के 41 ब्लॉक से खनन पर रोक, पर्यावरण मंजूरी बिना चल रहा था
व्यापारियों की मांग पर रॉयल्टी में की कटौती marble granite gst
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान के मार्बल, ग्रेनाइट एवं कोटा एसोसिएशनों की मांग पर खनिज मार्बल, ग्रेनाईट एवं लाइमस्टोन पर रॉयल्टी की दरों में बड़ी कटौती कर दी है। सीएम राजे ने प्रदेश के व्यापारियों की मांग पर दरों में 30 प्रतिशत प्रतिशत की वृद्धि को घटाते हुए 10 प्रतिशत तक कर दी है। जिससे राज्य के कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। रॉयल्टी की दरों में कटौती करने से प्रदेश की जनता को भी फायदा होगा। marble granite gst
जीएसटी दरों में कटौती करने पर सीएम राजे का जताया आभार
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मार्बल, ग्रेनाइट एवं कोटा स्टोन एसोसिएशनों के पदाधिकारियों ने जीएसटी की दरों में कमी के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार जताया। इससे पहले सीएम निवास पर आए एसोसिएशनों के पधाधिकारियों ने राजे से मार्बल के बढ़ते आयात, फ्लोरिंग में विट्रीफाइड टाइल्स के बढ़ते उपयोग तथा पड़ोसी राज्यों की दरों को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी की बढ़ी दरों को कम करने की मांग की थी। इस पर राजस्थान की मुख्यमंत्री राजे ने खनिज मार्बल (स्लैब्स, टाइल्स एवं अनियमित आकार के ब्लॉक), ग्रेनाइट एवं लाइमस्टोन (डाइमेंशनल-कोटा एवं झालावाड़) पर रॉयल्टी की दरों में की गई 30 प्रतिशत तक की वृद्धि को घटाकर दस प्रतिशत तक कर दी है। marble granite gst
राजस्थान के लाखों कारोबारियों, कारीगरों, श्रमिकों को मिली राहत
सीएम द्वारा रॉयल्टी की दरों में कमी पर खनन व्यवसायियों ने कहा कि मुख्यमंत्री राजे के निरंतर प्रयासों और सही तरह से पैरवी के कारण जीएसटी काउंसिल ने मार्बल एवं ग्रेनाइट स्लैब एवं इससे बनी वस्तुओं, सिरेमिक टाइल्स आदि की जीएसटी दर में कटौती की है। दरों में कमी ने राज्य के खनन उद्योग को संजीवनी दी है। खनन उद्योग से जुड़े राजस्थान के लाखों कारोबारियों, कारीगरों, श्रमिकों को इससे बड़ी राहत मिली है। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी तथा नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी के नेतृत्व में खनन कारोबारियों ने मार्बल, ग्रेनाइट सहित विभिन्न वस्तुओं की जीएसटी दरों में की गई कमी के लिए भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार व्यक्त किया। marble granite gst
प्रदेशभर के मार्बल, ग्रेनाइट एवं कोटा स्टोन्स संगठनों के पदाधिकारियों की मांग पर तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने खनिज मार्बल, ग्रेनाइट एवं लाइमस्टोन पर रॉयल्टी की दरों में की गई वृद्धि को घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।
#PeopleFirst— Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) November 18, 2017
वित्तमंत्री जेटली से मिलकर की थी जीएसटी दरों मे कटौती की मांग
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाल ही में अपने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली से मिलकर मार्बल, ग्रेनाइट और कोटा स्टोन पर जीएसटी की दरों में कमी करने की मांग की थी। जिस पर वित्त मंत्री ने जल्द ही कमी करने का आश्वासन दिया था। जिसके बाद जल्द ही जीएसटी की दरों में कमी कर दी गई। रॉयल्टी दरों में कमी के बाद खनन व्यवसायियों ने कहा कि सीएम राजे ने उनकी पीड़ा को समझते हुए और प्रदेश के खनन उद्योग के हित में लगातार प्रयास किए हैं। जीएसटी की दर कम होने से आमजन के लिए भी मकान बनाना भी आसान हुआ है। जीएसटी के बाद अब रॉयल्टी की बढ़ी दरों में कमी होने से माइनिंग उद्योग को सरकार का प्रोत्साहन मिला है। मुख्यमंत्री राजे के रॉयल्टी की दरों में कटौती करने के निर्णय से पूरे मार्बल, ग्रेनाइट और कोटा स्टोन उद्योग में खुशी की लहर छाई हुई है। marble granite gst
