राजस्थान सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर दी है। कारागृहों के लिए शीघ्र ही सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के माध्यम से 925 जेल प्रहरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बंदियों को उचित वातावरण देने के उद्देश्य से प्रदेश की जेलों को सुधार गृह के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने शत-प्रतिशत जेलों में चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध करा दिया गया है।
कर्मचारियों को मिलेंगे बेहतर लाभ
गृह मंत्री कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्मिक विभाग के स्तर पर जेल अधिकारियों व कर्मचारियों के 48 प्रकरण वर्ष 2003 से लंबित हैं, उच्च प्राथमिकता के आधार पर उनके निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी, ताकि उनमें से सेवानिवृत्त हो चुके 22 कार्मिकों को भी पेंशन संबंधी पूर्ण लाभ मिल सके।
प्रदेश की जेलों से समस्याओं का हुआ निस्तारण
गृह मंत्री ने बताया कि राज्य स्तर पर बंदियों की क्षमता 20 हजार 210 है, जिसके विरुद्ध 18 हजार 963 बंदी राज्य की जेलों में निरुद्ध हैं, जबकि कुछ जेलों में जहां-जहां भी क्षमता से अधिक जनाधिक्य हैं, वहां पर नवनिर्मित 33 बैरकों में बंदियों को स्थानांतरित करने से समस्या का स्थायी समाधान लगभग हो चुका है, जबकि राजसमंद में जनाधिक्य की समस्या का निराकरण नई जेल के निर्माण होने पर ही हो सकेगा। इस संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रदेश की जेलों की जनाधिक्य की समस्या का निदान लगभग हो चुका है। बंदियों को पेशी पर ले जाने के प्रतिशत में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
जेल महानिदेशक अजीत सिंह बताया कि कोटा में एक हजार दंडित एवं एक हजार विचाराधीन कैदियों के लिए कारागृहों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है।
