दिसंबर, 2017 तक की वीसीआर पर लागू होगी एमनेस्टी योजना, प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद रिपील्ड एक्ट से संबंधित बकाया मांग के प्रकरणों के निस्तारण के लिए एमनेस्टी स्कीम शीघ्र लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित एमनेस्टी स्कीम का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और जल्दी ही इसे प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के व्यापारियों को राहत मिलेगी। Amnesty Scheme

मुख्यमंत्री राजे ने जून, 2016 तक लंबित वीसीआर पर लागू एमनेस्टी योजना को दिसंबर, 2017 तक की लंबित वीसीआर पर लागू करने की घोषणा की है। अपने पाली जिले के चार दिवसीय दौरे के अंतिम दिन बुधवार को पाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम राजे ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इस एमनेस्टी योजना को दिसंबर, 2017 तक की लंबित वीसीआर पर लागू किया जाएगा। Amnesty Scheme

मुख्यमंत्री राजे की इस घोषणा से प्रदेश के करीब दो लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस एमनेस्टी योजना के तहत प्रदेश के बिजली उपभोक्ता जून, 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। न्याय आपके द्वार शिविरों में भी बिजली उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकेंगे। एमनेस्टी योजना में वीसीआर में भरी गई प्रथम 50 हजार रुपए तक राशि का 50 प्रतिशत एवं 50 हजार से अधिक की राशि का 10 प्रतिशत लेने का प्रावधान है। जून, 2016 तक लंबित वीसीआर पर लागू एमनेस्टी योजना का लाभ अभी तक प्रदेश के करीब 75 हजार उपभोक्ताओं को मिल चुका है।

पाली में ग्रेनाइट उद्योग के लिए जल्द बनाया जाएगा डम्पिंग यार्ड

पाली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि पाली में ग्रेनाइट उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट के डिस्पोजल के लिए जल्द ही डम्पिंग यार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने जिला कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए कि वे यार्ड के लिए सोजत तथा खारड़ा में चिन्हित स्थानों में से एक स्थान का जल्द से जल्द चयन कर डम्पिंग यार्ड विकसित करें ताकि ग्रेनाइट उद्यमियों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुद्रा योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि उन्हें समय पर ऋण उपलब्ध हो करवाया जा सकें। Amnesty Scheme

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किसानों को जल्द ही किया जाएगा फसल का भुगतान

मुख्यमंत्री राजे को जनसंवाद के दौरान किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी उनकी फसल का भुगतान देरी से होने की जानकारी दी तो सीएम ने तुरंत अधिकारियों से वस्तुस्थिति के बारे में पूछा। अधिकारियों ने बताया कि राजफैड को 200 करोड़ रूपए प्राप्त हो गए हैं और आगामी दो.तीन दिन में ही किसानों को उनकी फसल का भुगतान कर दिया जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रम में राजकीय महिला महाविद्यालय पाली की छात्राओं ने स्नातकोत्तर में हिंदी विषय शुरू करने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हिंदी विषय में प्रवेश चाहने वाली छात्राओं की संख्या का आकलन कर हिंदी विषय शुरू करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने इसका परीक्षण करवाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। Amnesty Scheme

जनसंवाद के दौरान पेंशनरों ने मेडिकल डायरी ऑनलाइन किए जाने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे पेंशनरों को अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने बजट घोषणा के अनुरूप 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा सुविधा के आदेश जारी होने पर सीएम राजे का अभिनंदन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्कूटी वितरण योजना के तहत 10 मेधावी छात्राओं को स्कूटी तथा 7 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की। Amnesty Scheme

जटिल बीमारियां से उबरे बच्चों से मिलीं मुख्यमंत्री राजे

सीएम वसुंधरा राजे पाली में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जटिल बीमारियों का इलाज करवाकर स्वस्थ हुए बच्चों मोहम्म्द अली, जिगर, महेन्द्र, प्रियंका, पानी देवी, मान्यता, पूजा तथा करण समेत अन्य बच्चों से मिलीं। राजे ने उनके परिजनों से भी बात की और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात कर योजनाओं का फीडबैक लिया। Amnesty Scheme

पाली की कुश्ती खिलाड़ी मोनी रानी ने भावुक होते हुए सीएम राजे से कहा कि यह भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का ही वरदान है कि वह आज फिर अपने पैरों पर खड़ी है और कुश्ती खेलकर अपने सपने पूरे कर सकेगी। बता दें, मोनी रानी राष्ट्रीय स्तर पर कई मैडल जीत चुकी है। उनके पैर में गंभीर चोट आई थीं जिसका ऑपरेशन बीएबीवाई के तहत निःशुल्क किया गया। मोनी ने इसके लिए मुख्यमंत्री राजे का आभार जताया। उल्लेखनीय है कि भामाशाह प्लेटफॉर्म पर एक करोड़ परिवारों को 17 हजार करोड़ रूपए की सहायता से लाभान्वित किया जा चुका है। Amnesty Scheme