वसुंधरा राजे सरकार जल्द ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दे सकती है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सातवें वेतन आयोग के लिए गठित पूर्व मुख्य सचिव डीसी सामंत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी दी है। सामंत कमेटी ने वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को यह रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में सामंत कमेटी ने वेतन विसंगतियां दूर करने की भी सिफारिश की है।
त्योहारों के सीजन को देखते हुए माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर से पहले राजस्थान सरकार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दे सकती है। सातवें वेतनमान की सिफारिशों के अनुसार राज्य कर्मचारियों के वेतन में करीब 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। ग्रुप डी के कर्मचारियों का वेतन दोगुना तक बढ़ाया जा सकता है। सातवें वेतन आयोग में ग्रेड पे की जगह पे मेट्रिक्स लागू होगा। सरकार दिवाली से पहले ही कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दे सकती है। यानी एक नवंबर को मिलने वाले वेतन में कर्मचारियों को 7वे वेतनमान का लाभ भी मिलेगा। भत्तों में बढ़ोतरी का निर्णय सरकार करेगी। सरकार से यह रिपोर्ट ग्रेड पे विसंगतियों को लेकर बनी कैबिनेट कमेटी के पास जाएगी। यहां से इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा।
ये शामिल थे कमेटी में
शासन उप सचिव (वित्त) डॉ. प्रेम सिंह चारण के अनुसार गठित की गई समिति में डीके मित्तल और एमपी दीक्षित (राजस्थान लेखा सेवा के पूर्व अधिकारी) को शामिल किया गया था। कमेटी को तीन महीने में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी थी लेकिन लंबे इंतजार के बाद अब सितंबर में रिपोर्ट सौंपी गई है। सरकार ने 23 फरवरी को पे कमेटी गठित की थी। पूर्व में माना जा रहा था कि रिपोर्ट मिलने के बाद 7वें वेतनमान को लागू करने में सरकार करीब 2 से 3 महीन का समय लगा सकती है। लेकिन अब कयास लगाये जा रहे है कि 19 अक्टूबर को दिवाली से पहले सरकार इसे लागू कर सकती है।
लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेशंनर्स को मिलेगा लाभ
7वें वेतनमान का लाभ राजस्थान सरकार के 8 लाख 54 हजार 119 कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही 3.5 लाख पेशंनर्स को भी बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। अंतिम मंजूरी के लिए कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल जाएगा।
एरियर मिलेगा कैश
इस बार एरियर नकद मिलेगा। सरकार फिलहाल एरियर का पैसे नहीं देगी, लेकिन अगले साल जनवरी से कर्मचारियों को एरियर का पैसा से किश्तों में मिलेगा। इससे पहले वेतन आयोगों में मिलने वाला एरियर का मोटा हिस्सा सरकार जीपीएफ में जमा करवाती थी।
सरकार पर बढ़ेगा बोझ
कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के लिए सरकार को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकार पर 10,500 करोड़ का भार आएगा। केंद्र में सातवें वेतनमान की सिफारिशों में मूल वेतन को 2.57, 2.67 और 2.72 से गुणा कर फिक्सेशन किया गया है।
कमेटी ने एक जनवरी, 2016 वेतन को बनाया आधार
सामंत वेतन आयोग कमेटी ने एक जनवरी, 2016 को निर्धारित वेतन को आधार बनाकर ही सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। इस अवधि में कर्मचारियों का डीए 125% था। अगर सिफारिशें एक जनवरी, 2017 से लागू होती हैं तो कर्मचारियों को इस अवधि तक बढ़ चुके 7% डीए की भरपाई के लिए सरकार एक फिक्सेशन ज्यादा दे सकती है।
