राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी दिल्ली में हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा के दौरान मुख्यमंत्री राजे वित्त मंत्री अरूण जेटली, सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गड़करी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केन्द्रीय नागरिक विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा से मिली और राजस्थान के संबंध में बात की। मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा राजस्थान के संंदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है।
उम्मीद की जा रही है कि राजे का यह दौरा प्रदेश के लिए विकास की सौगात लाने वाला साबित हो सकता है और इसकी शुरूआत भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री राजे की नई दिल्ली यात्रा के दौरान राज्य में सड़कों के विकास के लिए अब तक 11,632 करोड़़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने बताया कि केन्द्र सरकार ने PMGSY के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 1480 बसावटों को जोड़ने के लिए 1,611.82 करोड़ रुपये की लागत से 4,292.69 किमी लंबी 1,467 नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी है। प्रदेश के लिए 1108 करोड़ की प्लान सीलिंग को बढ़ाकर 3200 करोड़ रुपये किया गया है।
नितिन गडकरी से मिली 10 हजार करोड़ की सड़क परियोजना की मंजूरी
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की थी। इस मिटिंग की बदौलत ही राजस्थान को भारत माला योजना के अंतर्गत राज्य में साधुवाली, गंगानगर, करणपुर, पदमपुर, घड़साना, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, पूगल होते हुए 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़क परियोजना की सैद्धान्तिक मंजूरी की सौगात मिल गई।
3568 किमी ग्रामीण सड़कों सहित 26 पुलों का होगा निर्माण
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा: राजे ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से गुरुवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय के अंतर्गत 1468 करोड़ रुपये की 3568 किमी मिसिंग लिंक ग्रामीण सड़कों सहित 164.22 करोड़ रुपये की लागत से 26 पुलों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। तोमर के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री राजे ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय के अंतर्गत करीब 14 हजार किमी अतिरिक्त लम्बाई की ग्रामीण सड़क विकास परियोजनाओं की स्वीकृति का भी आग्रह किया।
केंद्रीय आवासन मंत्री से मिल सकती है 963 करोड़ के विकास कार्य की मंजूरी
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा: इसी कड़ी में सीएम राजे ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिली। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री से एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) की 38 सड़कों के लिए 963 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी देने का आग्रह किया। साथ ही राज्य के 11 शहरों में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए बकाया 129 करोड़ रुपए की राशि जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने अमृत मिशन में भी पूर्व में निर्धारित शर्तों के अनुसार बकाया 122 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का अनुरोध किया।
जयपुर एवं किशनगढ़ हवाई अड्डे के नवीनीकरण पर जयंत सिन्हा से चर्चा
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा: मुख्यमंत्री राजे की गुरूवार को नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में केन्द्रीय नागरिक विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा से मुलाकात के दौरान जयपुर हवाई अड्डे के नवीनीकरण एवं तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ जयपुर में नया विश्व स्तरीय स्टेट ऑफ आर्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। किशनगढ़ हवाई अड्डे के वर्तमान रनवे को एयर बस 320 और बोइंग 737 जैसे विमानों के उतरने लायक बनाए जाने की मांग भी रखी।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली से मार्बल पर जीसटी घटाने का अनुरोध
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा: राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से उनके नार्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में मुलाकात की। यह एक सामान्य मुलाकात थी लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री राजे ने प्रदेश के संगमरमर उद्योग से जुड़े लोगों और अफीम किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने वित्त मंत्री से मार्बल और ग्रेनाइट स्लैब्स तथा टाइल्स पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की वर्तमान टैक्स दरों को कम कराने का आग्रह किया ताकि राजस्थान में इस उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ ही उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने उदय योजना के तहत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उधार की सीमा बढ़ाने की भी गुजारिश की। इसके अलावा, राजे ने तोल से जुड़ी किसानों की कठिनाईयों को दूर करने और उदय योजना के तहत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उधार की सीमा बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने का भी आग्रह किया।
