समाज के हर तबके की सेवा का संकल्प लेकर काम करने वाली राजस्थान सरकार अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर का आयोजन कर प्रदेश के दिव्यांगों को लाभान्वित करने जा रही है। शिविर का आयोजन राज्य भर में 1 जून से होने जा रहा है। दस महीने तक चलने वाले इस शिविर में प्रदेश सरकार दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण व प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाएं देंगी।
सभी दिव्यांगों को मिलेगा उनका हक़
अपनी इस कल्याणकारी योजना से सरकार राज्य के सभी दिव्यांगों को उनका हक़ देने का ज़िम्मा उठाएगी। सभी दिव्यांगजनों का नये सिरे से चिन्हीकरण कर पंजीकरण किया जायेगा। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 15 लाख दिव्यांगजन है। लेकिन पिछली सरकार की अनदेखी के कारण महज़ 4 लाख ही सरकार की योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठा पा रहे है। उन सभी वंचितों के अधिकारों की रक्षा कर, सरकारी लाभ उन तक पहुँचाने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। इसके साथ ही दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम -2016 में शामिल निःशक्तता की सभी 21 श्रेणियों को भी सरकार लाभकारी योजनाओं से जोड़ेगी। सभी दिव्यांगों को अपनी योजनाओं से फायदा पहुँचाकर सरकार उन्हें समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का काम कर रही है।
यह होगी शिविर की कार्यपद्दति
राज्य सरकार के मुख्य सचिव ओ.पी. मीणा ने प्रदेशभर के दिव्यांगजनों के हौंसले को बढ़ाने वाले इस अभियान के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुए बताया कि –
- यह शिविर 1 जून से प्रदेशभर में पूरे दस माह तक आयोजित किया जायेगा।
- शिविर के प्रथम 4 माह में प्रदेश के दिव्यांगजन अपना पंजीयन करवा सकेंगे। इसमें दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम-2016 के अनुसार तय दिव्यांगता की सभी 21 श्रेणियों में पंजीकरण कर एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जायेगा।
- अगले ढाई महीने (25 -सितम्बर से 12 दिसम्बर ) तक राज्य सरकार की चिकित्सा टीम निःशक्तता को प्रमाणित करने का काम करेगी। इसके अंतर्गत प्रदेश की सभी विधानसभाओं में क्षेत्रवार शिविर लगाए जायेंगे।
- फिर शिविर के अंतिम साढ़े तीन महीने में सभी पंजीकृत दिव्यांगों को निःशक्तता प्रमाणपत्र, कृत्रिम अंग व उपकरण, रेल व बस पास व अन्य सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी। साथ ही ज़रूरतमंदों को राज्य सरकार की ओर से ऋण भी मुहैया कराने की व्यवस्था होगी।
केंद्र सरकार की योजना का भी मिलेगा लाभ
राज्य सरकार के इस अभियान द्वारा प्रदेश के सभी विशेष योग्यजनों को केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं से भी जोड़ा जायेगा। राज्य के इन दिव्यांगों को केंद्र सरकार की यूआईडी योजना के तहत देशभर में मानित एक यूनिक आईडी दी जाएगी। जिससे इन्हें देश में कहीं भी रेल व बस यात्रा में सुगमता रहेगी। सभी पंजीकृत दिव्यांगों को राजस्थान सरकार की पालनहार योजना का लाभ पहुँचाने का प्रबन्ध भी किया जायेगा। जिससे कि इनकी मासिक पेंशन निर्धारित कर इन्हें आर्थिक मजबूती दी जा सकें।
