मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में बेटियों को सम्मान से जीने का हक दिया है। आज प्रदेश की बेटियां पहले से ज्यादा सशक्त और पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। राज्य सरकार की योजनाओं से बेटियों को संबल मिला है जिससे आज हमारी बेटियां बेटों से आगे जा रही है। हाल ही में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित सहयोग एवं उपहार योजना के अंतर्गत एक अप्रैल 2017 से विधवा की स्नातक बेटी के विवाह पर सरकार 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान देगी। buybtc.in rajpalace.com
मुख्यमंत्री राजे ने बजट में की थी घोषणा
मंत्री चतुर्वेदी ने बताया कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा बेटियों को 20 हजार रुपए की सहायता दी जाती थी। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा को लागू करते हुए सहायता राशि को दोगुनी किया गया है।
इन मदों में भी बढ़ाई गई सहायता राशि
इसी प्रकार विधवा की 18 वर्ष से अधिक आयु की बेटी के विवाह पर 10 से बढ़ाकर 20 हजार और दसवीं पास कन्या के विवाह पर 20 से बढ़ाकर 30 हजार रुपए की र्आथिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि 1 अप्रैल 2017 के बाद होने वाले विवाहों पर दी जाएगी। मंत्री चतुर्वेदी ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित ऋण योजनाओं में एससी, एसटी वर्ग को ऋण लेने के लिए अब सरकारी कर्मचारी की गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। अनुजा निगम की ऋण योजनाओं में सरकारी कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली गारंटी के प्रावधान को हटा दिया गया।
पहले सरकारी कर्मचारी के गारंटी देने पर ही ऋण मिलता था, जिससे ज्यादातर गरीब और पिछड़े लोग इस ऋण योजना के लाभ से वंचित रह जाते थे इसलिए अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति के गारंटी देने पर सरलता से ऋण मिल सकेगा।
