रक्षाबंधन के दिन बस में महिलाओं के लिए होगी निःशुल्क यात्रा सुविधा, संस्कृत के 2400 शिक्षकों की होगी जल्द भर्ती

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    रक्षाबंधन का त्यौहार लाया राजस्थान में खुशियां।
    रक्षाबंधन का त्यौहार लाया राजस्थान में खुशियां।

    महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राज्य की महिलाओं, बालिकाओं को सम्बल प्रदान करती  राजस्थान सरकार समय-समय पर महिला विकास की दिशा में काम करती रही है। इसी दिशा में सरकार ने अपनी पूर्वनियत योजना को ज़ारी रखा है। दो दिन बाद 7 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व के दिन सरकार ने महिलाओं के लिए राजस्थान परिवहन की सभी बसों को फ्री कर दिया है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं व बालिकाएं प्रदेश में कहीं भी, किसी भी ज़िलें में मुफ्त में यात्रा कर सकती है। राजस्थान सरकार हर साल महिला दिवस और रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क सफर करने की छूट देती है। राजस्थान सरकार की इस योजना का शुभारंभ वसुंधरा सरकार ने किया था।

    सभी श्रेणी की बस रहेगी फ्री

    महिलाओं को फ्री में यात्रा करवाने की योजना के तहत राजस्थान सरकार सभी बसों की निःशुल्क सुविधा महिलाओं को प्रदान करेगी .सामान्य बस, रोडवेज, लो-फ्लोर, ए.सी. और नॉन ए.सी. सभी बसें महिलाओं के लिए फ्री रहेगी। यह सुविधा रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पहले रात 12 बजे से रक्षाबंधन वाली रात 12 बजे तक पूरे 24 घंटे के लिए लागू रहेगी। इस सुविधा के अंतर्गत लो-फ्लोर बसों को भी शामिल करने के सम्बन्ध में जे.सी.टी.एस.एल. की प्रबंध निदेशक आकांक्षा चौधरी ने राजधानी जयपुर के सांगानेर बस डिपो को आदेश ज़ारी किए हैं।

    संस्कृत विषय के 2400 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द

    वैदिक भाषा के प्रसार और संवर्धन की दिशा में काम करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आर्यभाषा संस्कृत को शिक्षित समाज के रोजगार से जोड़ने की तैयारी राजस्थान सरकार करने जा रही है। कल प्रदेश की राजधानी जयपुर में रविंद्र मंच पर राज्यस्तरीय विद्वत्सम्मान समारोह – 2017 का

    आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्कृत शिक्षकों और विद्वानों को सम्बोधित करते हुए राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने बताया कि प्रदेश में संस्कृत के शिक्षकों की संख्या बढ़ाने हेतु सरकार संस्कृत के 2400 शिक्षकों की जल्द भर्ती करने जा रही है .इसके अलावा संस्कृत के 134 प्राध्यापकों और 690 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती के लिए भी राज्य सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को अर्ज़ी भेजी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह प्रक्रिया इसी माह अगस्त से शुरू करने के लिए सरकार काम कर रही है।

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