मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान को किसानों का प्रदेश मानती है। आज भी राजस्थान का एक हिस्सा खेती या खेती से संबंधित कार्य करता है। मुख्यमंत्री राजे प्रदेश का विकास किसानों के साथ करने का विज़न रखती है ऐसे में हर क्षेत्र में किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। अब राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को 15 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण देने का फैसला किया। यह ऋण प्रदेश के किसानों को साल 2017-2018 में देना प्रस्तावित है।
15 हजार करोड़ का फसली ऋण
राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा कि वर्ष 2017-18 में प्रदेश के किसानों को 15 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटा जाएगा, जिसमें से 9 हजार करोड़ रुपए का ऋण खरीफ सीजन में दिया जाएगा।
पहले वाले ऋण चुकता करने वाले किसानों को प्राथमिकता से मिलेगा ऋण
मंत्री किलक सदन में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सदस्य किसानों को ऋण वितरण का कार्य तेजी से चल रहा है। जिन किसानों ने 31 मार्च तक अपना ऋण चुकता कर दिया है उन किसानों को प्राथमिकता से ऋण वितरण किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस वर्ष ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 3 लाख नए सदस्य बनाने के लिए तहसील स्तर पर शिविर लागाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले से बने हुए 3 लाख नए सदस्यों को भी ऋण दिया जाएगा। buybtc.in rajpalace.com
900 करोड़ का दिया गया अब तक ऋण
मंत्री किलक ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में अब तक 900 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को वितरित किया जा चुका है। साल 2017-18 में कोटा जिले में अभी तक 85 करोड़ रुपए तक का ऋण किसानों को दिया जा चुका है और रामगंज मंडी में 4000 किसानों को 20 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया है।
पंचायत स्तर पर खुलेगी ग्राम सेवा सहकारी समिति
उन्होंने कहा कि इस वर्ष 50 से ज्यादा सुपर मार्केट बनाएंगे और यदि सदस्यों ने अपने क्षेत्र में सुपर मार्केट के निर्माण का प्रस्ताव दिया तो उस पर विचार किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने की मंशा है, जिसका कार्यक्षेत्र पंचायत का एरिया होता है। इन समितियों में सरकार का कोई दखल नहीं होता है।
