मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सोच हैं कि सरकारी सेवाएं सभी तक त्वरित और सुगम रुप से पहुंचनी चाहिए। इस सोच को मूर्त रुप देने के लिए तीन साल पहले राज्य सरकार ने अपने ई-मित्र नेटवर्क को बढाना शुरू किया था। तब पूरे राज्य में 6 हजार ई-मित्र केंद्र ही थे। मुख्यमंत्री राजे ने प्रदेश में ई-मित्र केंद्रों की संख्या को बढाया और आज प्रदेश में 45 हजार से ज्यादा ई-मित्र केंद्र स्थापित हैं।
राजस्थान देश भर में अव्वल
देश भर में संचालित ऐसे ई-मित्र सेवा केंद्रों में से लगभग 25 प्रतिशत केंद्र राजस्थान में ही हैं। यह विस्तार केवल ई-मित्र केंद्रों की संख्या में नही , ई-मित्र पर मिलने वाली सेवाओं में भी तेजी से विस्तार करने के लिए किया गया हैं। जहां तीन साल पहले लगभग 50 सराकरी सेवाएं ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से मिल रही थे लेकिन आज वसुंधरा सरकार के अनूठी पहल से ये संख्या 70 से ज्यादा विभागों की हो गई हैं। अब प्रदेश में 70 से ज्यादा विभागों की सेवाएं ई-मित्र केंद्रों से माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं।
ऑनलाइन करे आवेदन, पाएं होम डिलिवरी
अब मूल निवास, वोटर आईडी, जाति प्रमाण और जन्म-मृत्य जैसे प्रमाण-पत्र लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। सोमवार से राज्य सरकार इन्हें घर पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। घर बैठे ये प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए सरकार के mitra.rajasthan.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा और प्रमाण-पत्र घर मंगवाने के लिए ऑनलाइन ही फीस चुकानी होगी। राज्य सरकार ने घर तक सर्टिफिकेट पहुंचाने के लिए डाक विभाग और कनेक्ट इंडिया संस्था से करार किया है। ई-मित्र सेवा से जुड़ी सभी कंपनियों का भी इस सुविधा में सहयोग लिया जाएगा।
बस 40 रुपए में होगा आपका यह महत्वपूर्ण काम
किसी भी सर्टिफिकेट के लिए या तो ई-मित्र केंद्र या मोबाइल पर ई-मित्र एप डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकेगा। ई-मित्र पर 20 रुपए आवेदन करने तथा 20 रुपए प्रमाण-पत्र घर पहुंचाने का शुल्क लिया जाएगा। खुद ऑनलाइन आवेदन करने पर 40 रुपए शुल्क देना होगा। आईटी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर आरके शर्मा का कहना है कि सर्टिफिकेट के लिए जमा होने वाले दस्तावेजों की जानकारी ई-मित्र कियोस्क और पोर्टल पर उपलब्ध है।
अधिकतम पांच दिन में आएंगे
सरकार ने हर सर्टिफिकेट के लिए अधिकतम पांच दिन की अवधि तय की है। यदि संलग्न दस्तावेज सही हुए तो 72 घंटे में सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएगा। आवेदन अप्रूव होते ही उपभोक्ता के मोबाइल पर एसएमएस आएगा। कमी होने पर भी एसएमएस आएगा।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त दस्तावेज भी घर पहुंचेंगे
सरकार सोमवार से ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त दस्तावेजों को घर पहुंचाने की सुविधा शुरू करेगी। इसके लिए जयपुर शहर में 18 रुपए और जयपुर से बाहर किसी भी अन्य शहर या गांव के लिए 20 रुपए लगेंगे। ये ई-मित्र पोर्टल व कियोस्क या ई-मित्र एप के जरिये ऑनलाइन फीस देकर मंगाए जा सकेंगे।
