राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को 14वीं विधानसभा का आखिरी और अपने मौजूदा कार्यकाल का 5वां बजट पेश कर दिया। बजट प्रदेश के किसान, व्यापारियों, युवाओें और महिलाओं को समर्पित है। राजस्थान बजट 2018-19 किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। किसानों को कर्ज माफ सहित कई सौंगातें इस बजट में मिलीं हैं। वहीं शहरी लोगों को बजट में जमीन सस्ती करने की सौगात दी है। बीजेपी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी के बाद से नाराज चल रहे व्यापारी वर्ग को भी राजी करने के लिए बजट में प्रयास किए गए हैं। आइये जानते हैं बजट के बारे में खास-खास बातें ….
प्रदेश के किसानों का 50 हजार तक कर्ज माफी की घोषणा Budget 2018
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वर्तमान कार्यकाल के आखिरी बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए 50 हजार तक का ऋण माफ करने की घोषणा की है। इसके अलावा इस बजट में किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। जिसका फायदा प्रदेश के करीब 50 लाख किसानों को होगा। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कृषि भूमि पर लगने वाले भू-राजस्व को माफ करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा राज्य के 50 लाख किसानों को होगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि के आवासीय उपयोग परिवर्तन के लिए देय राशि में भी कटौती की है। Budget 2018
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व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना होगी स्थापना, मकानों के लिए डीएलसी दरों में भी कटौती Budget 2018
बजट में शहरी लोगों को बड़ी राहत देते हुए सस्ते मकानों के लिए डीएलसी दरों में भी कटौती की है। बजट घोषणा के अनुसार मौजूदा डीएलसी की दरों में 10 फीसदी की कमी की जाएगी। मुख्यमंत्री राजे ने राजस्थान में व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है। इस कोष के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही बजट में रोजगार सब्सिड़ी की भी घोषणा की गई है। सीएम राजे ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि जीएसटी से राजस्थान को 625 करोड़ का फायदा हुआ है। प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए जयपुर शहर के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इसके तहत 40 इलैक्ट्रिक बसें जेसीटीएसएल के माध्यम से जल्द ही चलाई जाएगी। बजट में राजस्थान के पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता बढ़ाने की भी घोषणा की गई। इससे प्रदेश के करीब 1 लाख पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे। Budget 2018
बजट में युवाओं के लिए बहुत कुछ, 1 लाख से ज्यादा भर्तियां की जाएगी दिसंबर तक
बजट में मुख्यमंत्री राजे ने विभिन्न विभागों में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। अकेले शैक्षणिक क्षेत्र में रिक्त पड़े 77 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बजट में शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए कई घोषणाएं की। इनमें रिक्त पदों पर भर्ती, रिटायर्ड स्टाफ की सेवाएं लेने, स्कूल क्रमोन्नत करने और नए कॉलेज की घोषणाएं शामिल हैं। प्रदेश के युवा क्रिकेटर कमलेश नागरकोटी को अंडर-19 विश्व कप मे शानदार प्रदर्शन के लिए 25 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के लिए ‘यूथ आइकन स्कीम’ लागू करने की घोषणा की। इनके अलावा दिव्यांगों के कल्याण के लिए अलग से दिव्यांग कोष की स्थापना करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस कोष के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। राजस्थान में किसानों पर 30 सितंबर तक के 50 हजार तक के लोन और ओवर ड्यू पर ब्याज माफ होगा। इससे राज्य सरकार पर आठ हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। मुख्यमंत्री राजे ने बजट में राज्य कृषि ऋण आयोग के गठन की भी घोषणा की हैं। Budget 2018
