राजस्थान की 14वीं विधानसभा का आखिरी बजट जल्द ही पेश होने जा रहा है। दरअसल, 5 फरवरी से विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 12 फरवरी को वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश कर सकती है। हर बार की तरह ही प्रदेशवासियों की इस बजट पर खास नज़र है। इस बजट से खासतौर पर उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े लोगों को कई सौगातें मिलने की उम्मीद है। बजट में कृषि और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। rajasthan budget 18
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जिससे बड़ी संख्या में लोगों को तो राहत मिलेगी ही साथ ही सरकार का राजनीतिक लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। प्रदेश में अच्छी फसल होने से बाजार में व्यापार भी अच्छा होता है और आम उपभोक्ताओं के लिए महंगाई भी नियंत्रण में रहती है। बाजार के जानकारों की मानें तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे केंद्र की तरह प्रदेश बजट में खासतौर पर ग्रामीण विकास और कृषि विकास पर फोकस करेंगी। rajasthan budget 18
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के विकास की जरूरत
कृषि विकास होने से सीधे तौर पर किसान, व्यापारी और उपभोक्ताओं यानी सभी को लाभ मिलता है। राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा सरकार के लिए ग्रामीण क्षेत्र का महत्व और बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के विकास की जरूरत है। ऐस में सीएम वसुंधरा राजे से इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि मंडियों में मंडी टैक्स के मुद्दे को सुलझा कर क्षेत्र विशेष में पैदा होने वाली उपज के लिए विशेष मंडियां विकसित की जाये। राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी अपार संभावनाएं हैं। rajasthan budget 18
ग्लोबल रुरल एग्रीकल्चर मार्केटिंग समिट और रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी तक एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं का पूरी तरह दोहन नहीं हो पाया है। ऐसे में इस क्षेत्र को बजट में शामिल किया जा सकता है।
उद्योगों के लिए बिजली सस्ती और पर्यटन विकास पर भी दिया जा सकता है जोर
नोटबंदी और जीएसटी के बाद लागू होने के बाद राजस्थान के उद्योगों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। खासतौर से लघु उद्योग फिलहाल संकट से जूझ रहे हैं। लघु उद्योग प्रदेश के औद्योगिक विकास की धुरी माने जाते हैं। प्रदेश के उद्योगपतियों और व्यापारियों को उम्मीद है कि बजट में मुख्यमंत्री राजे उद्योगों के लिए बिजली सस्ती करेंगी, क्योंकि बिजली इन उद्योगों के लिए रॉ-मैटेरियल है। rajasthan budget 18
फिलहाल उद्योग बिजली के मामले में राजस्थान हाइएस्ट टैरिफ वाला राज्य है। बजट में खादी ग्रामोद्योगों का इंसेंटिव फिर से शुरू किए जाने की संभावना है। साथ ही खनन उद्योग में आ रही बाधाओं को दूर किए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री राजे का बजट में पर्यटन उद्योग के विकास पर भी जोर होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस बार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ही खास बजट पेश किया जाएगा। rajasthan budget 18
