पौंग बाध विस्थापितों को अब राज्स्थान सरकार के प्रयासों से न्याय मिलने जा रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और राजस्थान सरकार के चार मंत्रियों की बैठक में पौंग बांध विस्थापितों के हितों को लेकर कई फैसले लिए गए। बैठक में राजस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारिया, राजस्व मंत्री अमरा राम, खनन मंत्री सुखपाल सिंह और जल संसाधन मंत्री ने हिस्सा लिया।
बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और राजस्थान सरकार के मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री सिंह ने राजस्थान सरकार के मंत्रियों को आश्वस्त किया कि आने वाले सिंतंबर तक पौंग बांध विस्थापितों के सभी मामलों को सुलझा लिया जाएगा। पौंग डेम विस्थापितों को प्लॉट दिलाने के लिए और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए राजस्थान सरकार हर महीने बीकानेर में कैंप लगाने का भी फैसला बैठक में लिया गया। राजस्थान में जमीन आवंटन से जुडे लंबित मामलों की समीक्षा और आवंटन सिंतबर माह के अंत तक कर दिया जाएगा। इसके लिए वीरभद्र सिंह की हिमाचल सरकार राजस्थान सरकार को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाएगी।
ज़मीन चिन्हित कर ली गई है जल्द करेंगे आवंटन
राजस्थान सरकार और हिमाचल सरकार के पौंड बांध विस्थापितों की समस्या को लेकर जो भी मामले हाई कार्ट में लंबित पड़े है उनपर भी इस बैठक में सहमति बनी है। दोनों सरकारों के मंत्रियों और अधिकारियों ने इस बैठक में यह फैसला लिया कि दोनों सरकारे कोर्ट में एक संयुक्त शपथ पत्र जमा कराएंगी जिसके तहत सभी मामले आसनी से हल किए जा सकेंगे। राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने बैठक में कहा कि बांध विस्थापितों के लिए राजस्थान सरकार ने जमीन चिन्हित कर ली है जैसे ही कार्ट के आदेश होते है तो पात्र परिवारों को चिन्हित कर उन्हे भूमि आवंटन करने का प्रावधान जल्द कर देंगे।
700 परिवारों की समस्या का हुआ समाधान, 800 को जल्द मिलेगी राहत
राजस्थान सरकार और हिमाचल सरकार के बीच हुई इस बैठक में बताया गया कि पौंग डेम के करीब 700 परिवारों को राजस्थान सरकार उपजाऊ जमीन दी जा चुकी है। इसके अलावा राज्य सरकार की कमेटी ने बताया कि 1500 में से 800 परिवारों को ही अब राहत दी जानी बाकि है। इन परिवारों की समस्याओं का समाधान जल्द ही राजस्थान सरकार द्वार कर दिया जाएगा।
