नीति आयोग की सहभागिता से हम न केवल विकास करेंगे बल्कि दूसरे राज्यों के लिए बनेंगे उदाहरण: मुख्यमंत्री राजे

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राजस्थान सरकार की योजनाओं को देश के कई राज्यों ने संचालित किया जा रहा है साथ ही प्रदेश की योजनाओं को अन्य प्रदेशों में लागू करने की योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। राजस्थान कि विषम परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस मेहनत और विजन के साथ काम किया है उसकी कई बार केंद्र सरकार भी सराहना कर चुका है। राज्य के आर्थिक विकास और यहां चल रही योजनाओं को रफ्तार को गति देने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान अरविंद पानगड़िया और अमिताभ कांत ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की योजनाओं को विजन की तारीफ की। डवलपमेंट डायलॉग विद नीति आयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजे ने प्रदेश की समस्याओं के स्थायी समाधान और योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्विति पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

राजस्थान अन्य राज्यों के लिए बेहतर उदाहरण

डवलपमेंट डायलॉग विद नीति आयोग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि राष्ट्रीय विकास एजेंड़े में राजस्थान की एक सक्रिय सहभागी के रूप में प्रतिबद्धता दोहराई है। राजे ने कहा की लंबे समय और लगातार विकास के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर चिन्हित क्षेत्रों के विकास पर पहले से ज्यादा ध्यान देगी। उन्होने कहा कि राज्य सरकार सर्विस डिलीवरी, प्रशासन तंत्र सुधार और बेहतर समन्वय में नीति आयोग की सहभागिता से न केवल हम राजस्थान का तेजी से विकास करेंगे बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक उत्कृष्ठ उदाहरण स्थापित कर सकेंगे।

जल स्वावलंबन अभियान से राजस्थान का भविष्य होगा सुरक्षित

मुख्यमंत्री राजे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के रूप में ऐसी महत्वकांक्षी योजना शुरू की है जो राज्य का भविष्य सुरक्षित करने का काम करेगी। इस अभियान के पहले दो चरणों में 3500 तथा 4200 गांवों और लगभग 70 शहरों में वर्षा जल संग्रहण के ढ़ांचे बनाकर पानी को सहेजने में सफलता प्राप्त की है। इस अभियान से ना केवल प्रदेश के भूजल स्तर बढ़ा है बल्कि प्रदेश में हरियाली के क्षेत्र में भी बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होने बताया कि जल स्वावलंबन अभियान के तीसरे और चौथे चरण में 6000 गांवों में जल संग्रहण के ढ़ांचे बनाएं जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से 3000 करोड़ की आर्थिक सहायता के लिए भी नीति आयोग से मांग की है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने की राजे के विजन की तारीफ

डवलपमेंट डायलॉग विद नीति आयोग कार्यक्रम के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना की। उन्होने कहा कि मुखय्मंत्री राजे के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की योजनाओं से राजस्थान ने देश भर में एक नई पहचान बनाई है। उन्होने कहा कि राजस्थान ने केंद्र सरकार सरकार से पहले भी ईज ऑप डूइंग बिजनेस के लिए पहल की थी। उन्होने कहा कि कीन सालों में श्रम कानूनों में बदलाव, भूमि सुधारों के तहत सौर ऊर्जा के लिए भूखंड़ लीज पर देने की अनुमति, नगरीय विकास के क्षेत्र में किराया अधिनियम तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में अभूतपूर्व वृद्धि जैसे कार्यों में उल्लेखनीय सुधार किए है।

भामाशाह योजना देश के लिए एक मॉडल स्कीम: अमिताभ कांत

इस मौके पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि राजस्थान सरकार की भामाशाह योजना देश के लिए एक मॉडल स्कीम है। उन्होंने जल स्वावलम्बन, श्रम सुधार, शिक्षा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंचाई के क्षेत्र में उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे नवाचारों से राजस्थान देश का नम्बर वन स्टेट बना है।

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