राजस्थान पंचायतीराज विभाग के कर्मचारी संगठनों की ओर से संयुक्त 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में किए जा रहे असहयोग कलमबंद आंदोलन में से ”पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन” अलग हो गया है। पंचायती राज कर्मचारी संगठन ने जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आंदोलन से अलग होकर अपने काम पर लौटने की घोषणा की है।
राजस्थान के ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान पंचायतीराज सेवा परिषद के संयुक्त मांगपत्र पर सकारात्मक एवं शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद शुक्रवार को पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के लगभग 7,800 सदस्यों ने अपना यह अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन वापस ले लिया है। इन कर्मचारियों ने घोषणा की है कि वे अब बिना किसी विवाद के जल्द ही अपने निर्धारित काम पर लौटेंगे।
पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही की सहमति दी:
राजस्थान पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कमलेश शर्मा और महामंत्री अशोक कुमार निठारवाल ने बताया कि आंदोलन के दौरान पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौर से हुई वार्ता में मंत्री ने हमारी सभी जायज़ मांगों पर अपनी सहमति जताई है।
पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की मंत्री व विभागीय पदाधिकारियों के साथ हुई वार्ता बैठक में सरकार ने मंत्रालयिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की प्रमुख मांग व कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की अड़चनों को दूर करते हुए इस पर कार्यवाही प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने तथा वन टाइम ट्रांसफर पर स्वैच्छिक छूट देने सहित अन्य कर्मचारी हित की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की सहमति दी है। सरकार के इस रवैये से मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर आमजन के प्रति अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करने का भरोसा दिलाया।
आंदोलन के कारण लंबित हुए काम को अतिरिक्त समय देकर पूरा किया जायेगा:
आंदोलन वापस लेने के बाद पंचायती मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की प्रदेश कार्यसमिति ने एक पत्र जारी कर कहा कि मंत्री राजेंद्र राठौड़ द्वारा उनकी मांगों पर उचित सकारात्मक कार्यवाही का वायदा किया गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायतीराज सेवा परिषद की संयुक्त मांगपत्र की मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही द्वारा संवेदनशीलता का परिचय दिया है। कर्मचारी संगठन ने कहा कि लोक सेवक होने के नाते हमारी ग्रामीण जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। संगठन ने कहा है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों के इस आंदोलन के कारण अब तक लंबित हो चुके कार्यों को अतिरिक्त समय दिया जायेगा। ग्रामीण जनता के सभी कामों को समय पर पूरा कर उन्हें राहत प्रदान की जाएगी।
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