राज्य कृषि विपणन विभाग द्वारा आयोजित कृषि उपज मंडियों के सचिवों की प्रदेश स्तरीय सेमीनार के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने जयपुर में मसाला और ड्राई फ्रूट की विशिष्ट मंडी बनाये जाने की घोषणा की। मंत्री सैनी ने बताया कि इस मंडी की स्थापना से राज्य के सभी मसाला उत्पादक किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। इसके साथ ही उपभोक्ता को उचित दरों पर मसाला और ड्राई फ्रूट उपलब्ध हो सकेंगे। राजधानी जयपुर में मसालों और ड्राई फ्रूट्स की उपलब्धता बढ़ाने से इन मंडियों द्वारा सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी करने की भी पूरी संभावनाएं है।
मुहाना मंडी परिसर में अनाज मंडी द्वारा विकसित की जाएगी:
प्रदेश के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि यह मंडी शहर की सबसे विशाल मुहाना मंडी प्रांगण में ही अनाज मंडी द्वारा विकसित की जाएगी। इस मीटिंग में मंत्री प्रभुलाल सैनी ने प्रदेश के कृषि उपज मंडी सचिवों को मंडियों के मुख्य गेट पर सीसीटीवी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। इस डिस्प्ले बोर्ड में हर दिन के हिसाब से अनाज के भाव प्रदर्शित किये जाएंगे। इस मीटिंग में मंत्री सैनी ने मंडियों द्वारा संचालित किये जाने वाले किसान भवनों के सही रखरखाव के लिए भी निर्देश दिए।
मंडियों के औचक निरीक्षण के लिए टास्क फाॅर्स की स्थापना की जाएगी:
सेमीनार मीटिंग को सम्बोधित करते हुए कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कृषि विपणन विभाग के निदेशकों को राज्य की समस्त मंडियों की कार्य प्रणाली की जांच एवं समीक्षा करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि इस टास्क फोर्स का काम होगा, बिना सूचना दिए औचक रूप से कृषि मंडियों का निरीक्षण करना। अपने निरीक्षण के आधार पर यह टास्क फाॅर्स कृषि विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी। हर मंडी की कार्यप्रणाली के आधार पर वहां की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यदि किसी मंडी की रिपोर्ट सही कार्यनीतियों के अनुसार नहीं मिलेगी तो विभाग द्वारा सम्बंधित मंडी के सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
ई-पेमेंट सुविधा से लैस होगी सभी मंडियां:
कृषि उपज मंडियों के सचिवों की प्रदेश स्तरीय सेमीनार के समापन सत्र में मंत्री प्रभुलाल सैनी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ी प्रदेश की 25 मंडियों में ई-पेमेंट और ई-नीलामी की सुविधाएं अनिवार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी मंडियों को राजस्थान इंटीग्रेटेड मंडी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कार्य करने के भी निर्देश दिए।
