राजस्थान का नेतृत्व करने वाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुर्जर समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं । गुर्जर समाज ने प्रदेश के विकास में कई अहम योगदान दिये हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत हैं और समाज भी शांती और सद्भाव के साथ सरकार का सहयोग करें। गुर्जर समाज का कोई अहित नही कर सकता, राज्य सरकार की देवनारायण योजनाओं का लाभ हमेशा गुर्जर समाज के को मिलता रहेगा। कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार फिर से गुर्जरों के आरक्षण के लिए लड़ेगी। गुर्जर समाज को आरक्षण पर ध्यान ना देकर राज्य सरकार की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 36 कोमों की हितेषी हैं।
गुर्जर सहित पांच जातियों का स्टेटस हुआ जनरल
ओबीसी में रहते हुए पिछले 11 साल से आरक्षण पर बवाल मचाने वाला गुर्जर समाज अब जनरल केटेगरी में गया है। राज्य सरकार ने गुर्जरों के स्टेटस को जनरल में माना है। प्रदेश की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों के एडमिशन में इनका स्टेटस जनरल में रखा गया है। चूंकि ये अब जनरल में है। ऐसे में गुर्जर सहित पांच जातियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप, स्कूटी वितरण आदि योजनाएं में फायदे से वंचित कर दिया गया है। हालांकि विभाग के अफसरों का कहना है लीगल राय के बाद ये सब दोबारा से शुरु की जाएगी। गौरतलब है कि गुर्जर सहित पांच जातियों को 2010 में ओबीसी के अलावा एसबीसी का 1 प्रतिशत आरक्षण मिला था। 2015 में एसबीसी के तहत पांच प्रतिशत अलग से आरक्षण मिला था। इस दौरान ओबीसी की स्टेट लिस्ट से गुर्जरों को हटाया गया था।
गुर्जरों और सरकार के बीच आज वार्ता
एसबीसी आरक्षण मामले में राज्य सरकार के मंत्री-मंडलीय समूह और गुर्जरों के बीच वार्ता बुधवार को सचिवालय में शाम 4 बजे होगी। बैठक में गुर्जरों को जनरल में करने का मुद्दा, 9 दिसंबर से पूर्व नियुक्तियां दिलाने का मुद्दा, देवनारायण योजना सहित कई योजनाओं में लाभ दिलाने का मुद्दा, साथ ही 50 प्रतिशत के अंदर पांच प्रतिशत आरक्षण दिलाने जैसी मांगे रखी जाएगी। भर्तियों में ओबीसी केटेगरी का लाभ गुर्जरों को नहीं मिल रहा है।
लीगल राय लेकर राहत दिलाएंगे
कोर्ट के फैसले के बाद गुर्जर सहित पांच जातियों का स्टेटस जनरल में गया है। लीगल राय लेकर गुर्जरों को आरक्षण का फायदा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने एसबीसी के तहत पांच प्रतिशत नौकरियां सुरक्षित रखवाई है। ताकि सुप्रीमकोर्ट से राहत मिलने के बाद एसबीसी को नौकरियों में फायदा दिया जा सकें। हमारी सरकार ने आरक्षण दिया था और इसकी रक्षा भी कर रही है।
अरूण चतुर्वेदी, सामजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
