सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में स्थानीय युवाओं को लाभ देने की तैयारी कर रही राजे सरकार

वर्तमान राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 14 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया है। राजे सरकार ने सत्ता में आने से पहले यह घोषणा कि थी कि भाजपा सरकार अगर सत्ता में आती है तो प्रदेश के 15 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। भाजपा की वर्तमान सरकार ने राज्य में सत्ता वापसी की और अब तक 14 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिलवाकर निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया है। Government Jobs and Education

इसके अलावा सरकार वर्तमान में तकरीबन 1.50 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। इन भर्तियों में इस बार अधिक से अधिक लाभ स्थानीय युवाओं को ही देने की तैयारी की जा रही है। इससे वर्तमान में चल रही भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा। सरकार ने यह तरीका इसलिए अपनाया है कि राजस्थान के बाहर के अक्सर यहां बड़ी संख्या में आवेदन कर देते हैं। सरकार ने स्थानीय युवाओं को लाभ दिए जाने और बाहरी को रोके जाने के लिए नए तरीके भी खोज लिए हैं। Government Jobs

इस तरह स्थानीय युवाओं को मिलेगा वर्तमान में चल रही भर्तियों में लाभ Government Jobs and Education

राजे सरकार के नए प्लान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग और मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा होने वाली भर्तियों में राजस्थान के मूल निवासियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दिया जाएगा। इसके तहत विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों के प्रश्नपत्र में राजस्थान के सामान्य ज्ञान का अधिक समावेश किया जाएगा। सरकार इसके अलावा राजस्थानी युवाओं के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से लेकर क्लर्क तक की नौकरी के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी करेगी। Government Jobs

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इसके साथ ही राजस्थान मूल के निवासियों को भर्तियों में दो साल तक की छूट देने का भी प्लान किया जा रहा है। वसुंधरा राजे सरकार ने कुछ माह पूर्व ही सरकारी भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 साल की थी, लेकिन अब राजस्थानियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 साल करने पर विचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस बारे में जून तक अधिकारिक रूप से घोषणा की जा सकती है। Government Jobs and Education

5 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी देने की योजना बना रही सरकार

राजे सरकार ने इन सब के अलावा प्रदेश के 5 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने की योजना बनाई है। सरकार के पास रिपोर्ट पहुंची थी कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में अधिकांश नौकरियों में पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तरप्रदेश के लोग शामिल है। पश्चिम बंगाल और बिहार के लोगों का मजदूरी के काम अधिक उपयोग लिया जा रहा है। ऐसे में वसुंधरा राजे सरकार नेराजस्थानियों को नौकरी देने वाले निजी क्षेत्र के उधोगों एवं कंपनियों को अलग-अलग तरह की सब्सिडी देने की घोषणा कुछ दिन पूर्व की थी, लेकिन इसे लागू अब किया जा रहा है। Government Jobs and Education

सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार एग्रो इंडस्ट्री में 75 हजार रूपए वार्षिक प्रति राजस्थानी व्यक्ति सब्सिडी दी जाएगी। अन्य उद्योगों को जमीन आवंटन, पानी और बिजली के बिलों में सब्सिडी दी जाएगी। विभिन्न प्रकार की शिक्षा में भी स्थानीय छात्र-छात्राओं को आरक्षण देने की योजना बनाई जा रही है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में राजस्थानी छात्र-छात्राओं को आरक्षण दिए जाने को लेकर मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता की अगुवाई में योजना बनाई जा रही है।