आजादी के बाद पहली बार काश्तकारों का इतना कर्ज़ किया सरकार ने माफ: किलक

वर्तमान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार किसानों के कई बेहद फायदेमंद योजनाएं चला रही है। राजे सरकार यह बात बखूबी जानती है कि राजस्थान की आर्थिक अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इसी को देखते हुए पिछले चार वर्षों के बजट की तरह ही हाल में 12 फरवरी को वर्ष 2018-19 के लिए पेश किया गया राजस्थान बजट भी पूरी तरह किसानों को समर्पित रहा। राजे सरकार ने राजस्थान की 14वीं विधानसभा के इस अंतिम बजट में किसानों के लिए बड़ी और ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पहले से ही प्रयासरत है। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के लिए यहां पैदा होने वाली प्रमुख फसलों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी कर रही है। जिससे राजस्थान के लाखों की संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। budget of rajasthan

राजस्थान के 20 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा कर्ज माफी का लाभ

राजस्थान सरकार में सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने हाल ही में राज्य विधानसभा में बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजट घोषणा में किसानों की कर्ज माफी एक साहसिक एवं ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के 20 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। मंत्री किलक ने शून्य काल में इस सम्बन्ध में उठाये गये मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में केन्द्रीय सहकारी बैंको से जुड़े लघु एवं सीमान्त किसानों के 30 सितम्बर,2017 तक के ओवरड्यू एवं आऊट स्टेन्डिग अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार तक के ऋण माफ किए जाएंगे।

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बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के 1.50 लाख से अधिक किसानों का होगा ऋण माफ

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि इस निर्णय से झुंझुनूं जिले के एक लाख 18 हजार 541 किसानों का 492.45 करोड़ रुपये, सीकर जिले के एक लाख 7 हजार 452 किसानों का 465.48 करोड़ रुपये, चूरू जिले के 78 हजार 284 किसानों का 185.63 करोड़ रुपये, जयपुर जिले के 92 हजार 136 किसानों का 264.84 करोड़ रुपये एवं दौसा जिले के 92 हजार 856 किसानों का 272.44 करोड़ रुपये का कर्ज माफ होगा। उन्होंने बताया कि आदिवासी जिलों बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के 1.50 लाख से अधिक किसानों का 409 करोड़ रुपये से अधिक का कर्जा माफ हो रहा है। बाकी के अन्य जिलों में भी लाखों की संख्या में किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार जल्द ही काम शुरू करने जा रही है।

यूपीए सरकार के समय प्रदेश के किसानों का इतना कम कृषि ऋण हुआ था माफ

सहकारिता मंत्री किलक ने कहा कि यूपीए सरकार के समय हुए कर्ज माफी से झुंझुनूं जिले के 2 हजार 525 किसानों का 3.70 करोड़ रुपये, सीकर जिले के मात्र 7 हजार 188 किसानों का 15.58 करोड़ रुपये, चूरू जिले के 5 हजार 643 किसानों का 4.74 करोड़ रुपये, जयपुर जिले के 10 हजार 311 किसानों का 13.76 करोड़ रुपये एवं दौसा जिले के 9 हजार 444 किसानों का  18.74 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ हुआ था। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से किसानों को बड़ी मात्रा में फायदा पहुंचेगा। बता दें, यूपीए सरकार की तुलना में राजस्थान की वर्तमान बीजेपी सरकार ने कई गुना अधिक कर्ज माफ किया है। यह वाकई राजस्थान के किसानों के हित में राजे सरकार का साहसिक और ऐतिहासिक फैसला ही माना जाएगा।