राजस्थान सरकार प्रदेश में बुनियादी ढ़ांचे को सुधानरने में लगातार प्रयासरत हैं। सड़क, पानी, मकान, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कोशिश कर रही हैं। हाल ही में सड़क समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सकरार ने विश्व बैंक से सहायता ली हैं। वर्ल्ड बैंक के करीब पांच सौ मिलियन डॉलर के ऋण से प्रदेश में पहले चरण में 11 राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में बनने वाले इन राजमार्गों की लंबाई 815 किमोमीटर होगी।
विश्व बैंक का दल आया जयपुर
सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान से मंगलवार को विश्व बैंक के दल ने मुलाकात की। यह दल टीम लीडर मेस्फिन जीजो के नेतृत्व में जयपुर आया। मुलाकात में परियोजना में भूमि अवाप्ति के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किए जाने, राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए समन्वित रूप से काम किए जाने, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का संस्थानिक ढांचा पूर्ण कर अधिक स्वायत्ता प्रदान करने समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। खान ने कहा कि राजमार्गों की निविदा प्रक्रियों की स्वीकृति में लेजी लाई जाए।
सड़क सुरक्षा पर मिलकर करेंगे काम
खान ने कहा कि विश्व बैंक की सहायता से बनाए जाने वाले राज्यमार्गों का चयन कर उनकी निविदाओं के प्रस्तावों की सूचना विश्व बैंक को भेजी जा चुकी हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग और विश्व बैंक सड़क सुरक्षा पर मिलकर काम कर रहे हैं। इसके तहत सात एनजीओं एक साल में सातों संभाग में हर पंचायत में जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक करेंगे।
विभिन्न योजनाओं के तहत होगा 40 हजार किमी सड़कों का निर्माण
खान ने बताया कि राज्य सके संसाधनों से सड़क निर्माण, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, पीएमजीएसवाई आदि विभिन्न योजनाओं और नाबार्ड, एडीबी एवं वर्ल्ड बैंक की सहायता से राज्य में 40 हजार किलोमीटर नबीन सड़कें बनाई जाएंगी। साथल ही करीब 22 हजार किलोमीटक सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। खान ने बताया कि पिछले दिनों मलेशिया के प्रधानमंत्री व राज्य की मुख्यमंत्री के बीच जयपुर में मुलाकात हुई थी। इसमें हुई सहमति के अनुसार 3 हजार किलोमीटर राज्य राजमार्गों की निविदाएं इसी महीने जारी होंगी। इसके साथ ही इस वर्ष नाबार्ड से लोन लेकर 5 हजार किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण के लिए डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड़ प्लान तैयार कर लिया गया हैं और पहले चरण में ऐसी 3465 किमी सड़कों को सुधारा जाएगा. जिनकी पिछले दस सालों में मरम्मत नही हो सकी हैं।
