मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थय मंत्री राजेन्द्र राठौड़ जानकारी दी।
बैठक में तय फैसलों के मुख्य बिंदु इस तरह से हैं
- स्टेनो भर्ती में हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में पास होने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2010 में आयोजित हुई स्टेनो भर्ती परीक्षा के दौरान हिंदी और अंग्रेजी विषयों में पास होने अनिवार्यता रखी गई थी। लेकिन इस बाध्यता के चलते आवंटित पदों की तुलना में सफल अभ्यर्थियों की संख्या बेहद कम थी। लिहाज़ा इस तरह की समस्या को देखते हुए और अभ्यर्थियों को राहत देने के मकसद से सरकार ने तय किया है कि अब स्टेनो भर्ती में अभ्यर्थी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी एक विषय पर पास होना ज़रूरी होगा। कैबिनेट ने इस सिलसिले में नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है।
- कैबिनेट ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के आखिरी छह महीने के दौरान भू-आवंटन के मामलों को लेकर भी मंथन किया। कैबिनेट ने पूर्ववर्ती सरकार के तीन भू-आवंटनों को मंज़ूरी देने का फैसला किया है।
- कैबिनेट ने हाल ही में आयोजित हुए रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान आये प्रस्तावों पर भी मंथन किया। उस दौरान आये कुछ प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने अपनी अपनी सहमति जताते हुए हरी झंडी दी।
- कैबिनेट ने कंप्यूटर शिक्षा को लेकर तय योग्यता में भी बदलाव किया है। इसके तहत अब विभिन्न भर्तियों में बीसीए या एमसीए कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को भी योग्य माने जाने पर मुहर लगी है।
- राजस्थान में औद्योगिक विकास आर्थिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और औद्योगिक नियमों, राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2016 का अनुमोदन भी बैठक में किया गया। सरकार इस एक्ट को आगामी बजट सत्र में लेकर आएगी।
- कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा सत्र में पेश किये जाने वाले बिलों पर भी मंथन हुआ। राठौड़ ने बताया कि इस बार का बजट सत्र में सरकार पिछले विधानसभा सत्र से अब तक लाए गए अध्यादेश को बिल के रूप में लाएगी। उन्होंने बताया कि यह सत्र अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलने की संभावना है। सत्र में कई नए बिल भी लाए जाएंगे।
- 1483 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कोरिडोर में 39 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार का है। केंद्र सरकार ने इस कॉरिडोर के प्रथम चरण में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, जोधपुर और पाली-मारवाड़ को विकसित करने की योजना बनाई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान निवेश विधेयक 2016 पर मुहर लगाईं गई है। इसमें राजस्थान विशेष निवेश बोर्ड बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री करेंगे। बोर्ड में 15 सदस्य जबकि 13 गैर सरकारी सदस्य होंगे।
