गुर्जर समाज की ओर से जल्द ही शुरू किए जाने वाले आरक्षण आंदोलन को लेकर राज्य सरकार पहले से ही अलर्ट हो गई है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को दो बड़े मुद्दों पर सरकार के प्रमुख मंत्रियों एवं उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इसमें पहले गुर्जरों के आगामी 15 मई को प्रस्तावित आरक्षण आंदोलन के बारे में फीड बैक लिया गया। Gurjar Reservation
वहीं, दो अप्रेल को भारत बंद के दौरान एससी एवं एसटी वर्ग के लोगों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित करने पर विचार किया गया। वहीं, 2 अप्रैल 2018 को एसटी-एससी समाज द्वारा भारत बंद के मद्देनजर मुख्यमंत्री राजे से एससी समाज के लोगों ने भी मुलाकात की और आंदोलन के बाद उपजे हालातों के बारे में सीएम राजे को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने एससी समाज के लोगों की बात सुनी। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे की तैयारियों की समीक्षा भी की।
मुख्यमंत्री ने गुर्जर आंदोलन को लेकर अधिकारियों से लिया अपडेट
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को दोपहर बाद अपने सरकारी निवास पर बैठक बुलाई। इसमें प्रदेश के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़, परिवहन मंत्री युनूस खान, सामान्य प्रशासन एवं मोटर गैराज मंत्री हेमसिंह भडाना समेत प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद थे। Gurjar Reservation
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अधिकारियों से गुर्जरों के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर जानकारी मांगी। गुर्जरों के 15 मई को बयाना के अड्डा गांव में बैठक को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री राजे ने मंत्रियों और आलाधिकारियों से अपडेट लिया। इस दौरान एसीएस दीपक उप्रेती, डीजीपी ओपी गल्होत्रा समेत गृह विभाग के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम राजे ने गुर्जरों की हाल ही में हुई बैठक के मद्देनजर वर्तमान हालातों के बारे में अधिकारियों से विस्तार जानकारी ली। Gurjar Reservation
कुल 754 प्रकरण किए गए थे दर्ज, अब ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण चाहते हैं गुर्जर Gurjar Reservation
उल्लेखनीय है कि अब तक कई बार हुए गुर्जर आंदोलन के तहत कुल 754 प्रकरण दर्ज किए गए थे। इनमें से 364 प्रकरणों में पुलिस ने अनुसंधान के बाद एफआर लगा दी। वहीं, 358 प्रकरणों में कोर्ट चालान पेश कर दिया गया है। इन मामलों से 213 प्रकरण राज्य सरकार कोर्ट से विड्रो कर चुकी है। जबकि पुलिस अभी भी 32 मुकदमों में अनुसंधान कर रही है।
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वहीं, गुर्जर समाज अब ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण करने की मांग कर रहा है। राज्य सरकार अब तक चार बार गुर्जर समेत 5 जातियों को आरक्षण दे चुकी है लेकिन हर बार कोर्ट से आरक्षण निरस्त कर दिया गया। अब गुर्जर चाहते हैं कि राज्य सरकार उन्हें 50 प्रतिशत के भीतर ओबीसी का वर्गीकरण करते हुए आरक्षण दें, जिससे हर बार की तरह आरक्षण कोर्ट में आकर अटके नहीं।
एससी/एसटी आंदोलन से जुड़े मामले वापस ले सकती है राज्य सरकार
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बैठक के दौरान 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम राजे समेत राज्य सरकार के मंत्रियों को कई संगठनों ने इस प्रकरणों में अनावश्यक लोगों को परेशान करने एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं।
मुख्यमंत्री स्तर पर तय हुआ है कि ऐसे प्रकरणों की सुनवाई के लिए दो या तीन मंत्रियों की कमेटी गठित कर दी जाए। इसमें अफसरों को भी शामिल किया जा सकता है। यह कमेटी परिवेदनाएं सुनकर सरकार को अपनी राय प्रकरणों को लेकर दे सकेगी। सरकार गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य प्रकरण वापस ले सकती है। अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी के महासचिव अनिल गोठवाल ने बताया कि इस मामले में सीएम राजे ने एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जिसमें मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मंत्री बाबूलाल वर्मा और औंकार सिंह लखावत शामिल होंगे। Gurjar Reservation
राष्ट्रपति दो दिवसीय प्रदेश दौरे पर, सीएम राजे ने अधिकारियों से ली तैयारियों की जानकारी Gurjar Reservation
मुख्यमंत्री राजे ने शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पहले प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर भी आलाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान गृह विभाग के एसीएस दीपक उप्रेती ने दौर की तैयारियों को लेकर सीएम राजे को अवगत कराया। बैठक में गृहमंत्री, एसीएस जीएडी, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 मई से 2 दिन के दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद का 13 मई को जयपुर में कार्यक्रम है, वहीं उनका 14 मई को अजमेर जाने का कार्यक्रम भी है।
