बांसवाड़ा की धरती से राजस्थान के किसानों लिए मुख्यमंत्री राजे ने की ऋणमाफी की शुरूआत

राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़ी राहत देते हुए बजट घोषणा में किए ऐतिहासिक वादे को पूरा कर दिखाया है। साथ ही राजे सरकार राजस्थान के इतिहास की पहली ऐसी सरकार भी बन गई है जिसने इतनी बड़ी संख्या में बड़ा कर्जमाफ किया हो।  मुख्यमंत्री राजे ने वागड़ की धरती पर ‘जय किसान-जय राजस्थान’ के उद्घोष के साथ गुरुवार को प्रदेश में 29 लाख 30 हजार किसानों के करीब साढ़े 8 हजार करोड़ रूपए के फसली ऋण माफ करने की ऐतिहासिक योजना की शुरूआत की। Crop Loan Waiver Banswara

इसके साथ ही प्रदेश में 31 मई का यह दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में अंकित हो गया। मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड में किसानों को ऋणमाफी प्रमाण पत्र भी वितरित किए जिन्हें पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में यह पहली सरकार है जिसने किसानों का पचास हजार रुपए तक का कर्जा माफ किया जबकि पिछली दो केन्द्र सरकारों ने किसानों का मात्र दस-दस हजार रूपए तक का ही कर्जा माफ किया था। Crop Loan Waiver Banswara

4 जून से प्रदेशभर में आयोजित होंगे ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर Crop Loan Waiver Banswara

मुख्यमंत्री राजे के हाथों किसानों को कर्जमाफी प्रमाण पत्र के साथ-साथ नया ऋण स्वीत का भी प्रमाण पत्र दिया गया जिससे किसानों के चेहरों पर दोहरी खुशी दिखाई दी। एक उनके 50 हजार रुपए तक के ऋण माफ होने की तो दूसरी उन्हें नये ऋण के रूप में 50 हजार रुपए मिलने की।

इस मौके पर सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सोच एवं उनके ऊर्जावान नेतृत्व के कारण किसानों की कर्जमाफी जैसा निर्णय संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि 4 जून से पूरे प्रदेश में ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर लगाए जाएंगे।

2 हेक्टेयर से अधिक भूमिधारी किसानों का भी कर्जा माफ

मुख्यमंत्री राजे ने कहा इस योजना में लघु एवं सीमान्त किसानों के 30 सितम्बर, 2017 तक के ओवरड्यू ऋण पर बकाया ब्याज और पेनल्टी माफ करने के बाद शेष बचे ऋण में से 50 हजार तक का कर्जा माफ किया है। इसी प्रकार इस योजना में ऐसे किसानों का भी कर्जा माफ किया गया है जो लघु एवं सीमांत नहीं हैं और जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से ज्यादा है।

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ऐसे किसान का लघु किसान की जोत के अनुपात में 50 हजार रुपए तक ऋण माफ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें राहत देने के लिए एक स्थायी संस्था के रूप में कृषक ऋण राहत आयोग का गठन किया जा रहा है। ऋणधारक किसान इस आयोग के सामने अपना पक्ष रख सकेंगे जिस पर उसे मेरिट के आधार पर राहत मिल सकेगी।

देश में सर्वाधिक फसली ऋण देने वाला राज्य राजस्थान

मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी उद्देश्य से हमने प्रदेश में पहली बार समर्थन मूल्य पर 8 हजार 900 करोड़ रूपए की फसल खरीद की है। हमारी सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल में इस साल के अन्त तक किसानों को 80 हजार करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित कर देगी, जो देश में सर्वाधिक होगा।

हमने प्राथमिक भूमि विकास बैंकों से किसानों को मिलने वाले ऋण की ब्याज दर भी 12 प्रतिशत से घटाकर साढ़े पांच प्रतिशत की। सीएम राजे ने कहा कि हमारी सरकार ने चार सालों में दो लाख कृषि कनेक्शन दिए हैं। इतने ही कृषि कनेक्शन इस साल और दिए जाएंगे। हमारी सरकार ने साढ़े चार साल में किसानों पर बिजली की दरों में वृद्धि का भार नहीं पड़ने दिया है।

बांसवाड़ा जिले में 1 लाख 9 हजार किसानों का होगा कर्ज माफ

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋणमाफी योजना के तहत बांसवाड़ा जिले में 1 लाख 9 हजार किसानों के 250 करोड़ रुपए के कर्ज माफ होंगे। सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए बांसवाड़ा जिले में 410 करोड़ रूपए के काम कराए गए हैं। माही परियोजना से जुड़ी नहरों के सुदृढ़ीकरण पर 165 करोड़ रूपए खर्च होंगे। Crop Loan Waiver Banswara

उन्होंने कहा कि कुशलगढ़-सज्जनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 800 करोड़ रूपए की योजना की डीपीआर तैयार की गई है। दो माह में इस पर काम शुरू हो जाएगा। Crop Loan Waiver Banswara

सरकार ने प्रदेश में दुर्घटना पर बीमा क्लेम 20 गुना बढ़ाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में किसानों की दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थाई रूप से अंग-भंग होने पर केवल 50 हजार रूपए का बीमा लाभ मिलता था जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 10 लाख रूपए किया है।

इसी तरह पहले प्राकृतिक आपदा में 50 प्रतिशत खराबे पर सहायता मिलती थी, जिसे किसानों के पक्ष में घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया है। सहायता राशि भी बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के लिए की ये घोषणाएं

सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि काश्तकारों की लम्बे समय से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने में आ रही समस्या को दूर करने के लिए बांसवाड़ा जिले के ऎसे गांव जिनके राजस्व रिकॉर्ड में किस्म जमीन जंगल अंकित है, उनमें सेटलमेंट द्वारा फिर से सर्वे कराया जाएगा और जमीन की किस्म दुरूस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

इससे क्षेत्र के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार, मकानों के पट्टे लेने, भूमि का संपरिवर्तन एवं नियमन किए जाने तथा ऋण लेने में सुविधा होगी। टीएसपी और सहरिया क्षेत्र के करीब 3 लाख बीपीएल परिवारों को हर महीने 50 यूनिट तक बिजली निशुल्क मिलेगी। इस पर सरकार करीब 61 करोड रूपए अतिरिक्त वार्षिक भार वहन करेगी।