राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने अपने साढ़े चार साल से अधिक के कार्यकाल में अब तक प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। राजे सरकार के ये फैसलें प्रदेश के लोगों में आत्म विश्वास बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। वर्तमान सरकार ने बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर्स को कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षित कर रोजगार मुहैया कराया है। Government Housing Schemes
इनके प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में अलग से कौशल प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए। अब राज्य सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर्स के लिए एक और बड़ी अच्छी ख़बर आयी है। राजस्थान में ट्रांसजेंडर को अब सरकारी आवास योजनाओं में 2 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा। यानि सरकारी योजनाओं में दो प्रतिशत आवास या आवासीय भूखंड उनके लिए आरक्षित होगा। प्रदेश के यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने ट्रांसजेंडर्स की मांग को मानते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। Government Housing Schemes
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राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय के बाद ट्रांसजेंडर्स में खुशी की लहर
यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी द्ववारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद अब फाइल विभागीय अधिकारियों के पास जानी है। वहां से इसका सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। जिसके बाद से प्रदेश में सभी सरकारी योजनाओं में ट्रांसजेंडर्स को 2 प्रतिशत रिजर्वेशन होगा। राजे सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद ट्रांसजेंडर्स में खुशी की लहर है। राजस्थान किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पुष्पा माई ने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स को अब अपने रहने का आवास मिल सकेगा। Government Housing Schemes
राजे सरकार ने इससे पहले खाद्य सुरक्षा योजना में ट्रांसजेंडर्स को दिया लाभ
राजस्थान में अब तक ट्रांसजेंडर्स किराए के मकानों में गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्ववारा दी गई इस सौगात से उन्हें सरकार की आवासीय योजनाओं में रहने के लिए आवास मिल सकेगा। इन योजनाओं में उनके लिए दो प्रतिशत रिजर्व होने से उनका खुद का आवास का सपना पूरा हो सकेगा। जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले राजे सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में ट्रांसजेंडर को एकल महिला की तरह लाभ देने की घोषणा की थी। जिससे अब प्रदेशभर के ट्रांसजेंडर लाभान्वित हो रहे हैं।
