चार माह से बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राजस्थान सरकार की ओर से एक राहत भरी खबर आई है। सरकार ने बजरी की समस्या से निजात दिलाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। sand mining ban
फैसला आया है कि जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं और दौसा सहित छह जिलों के 31 छोटे ब्लाॅकों की नीलामी 4 अप्रैल को की जाएगी। खास यह है कि यह नीलामी वन स्टेज में ही आॅनलाइन पूरी हो जाएगी। अधिकतम बोली लगाने वालों को बजरी के ब्लाॅक दिए जाएंगे। sand mining ban
खान निदेशालय की ओर से इसके लिए नोटिस इनवायटिंग बिड (एनआईबी) जारी कर दी गई है। sand mining ban
इन 6 जिलों में होंगे इतने ब्लॉक sand mining ban
- जयपुर – 04 sand mining ban
- अजमेर- 13 sand mining ban
- भीलवाड़ा- 07 sand mining ban
- दौसा- 03 sand mining ban
- चित्तौड़गढ़- 02 sand mining ban
- झुंझुनूं- 02
सबसे ज्यादा बजरी के ब्लॉक अजमेर में होंगे। यहां 13 ब्लॉक की निलामी की जाएगी। इसी प्रकार भीलवाड़ा में 7 और राजधानी जयपुर में 4 ब्लॉक की नीलामी होगी। आॅनलाइन नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले आवेदक को ब्लॉक का आवंटन कर दिया जाएगा। sand mining ban
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कुछ इस तरह होंगे ब्लॉक नीलामी के कायदे
ब्लॉक नीलामी के नियमों पर प्रकाश डालते हुए खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक एनके कोठारी ने बताया कि 3 अप्रैल को नीलामी में हिस्सा लेने के लिए प्रार्थी को सबसे पहले 7500 रुपए का आवेदन शुल्क जमा होगा। इसी दिन आवेदकों को बिड की सिक्योरिटी मनी भी जमा करानी होगी। जिस व्यक्ति की ओर से अधिक बोली लगाई जाएगी, उसे अगले दिन अपना कागज विभाग के पास जमा करा देना होगा। बिड की सिक्योरिटी मनी माइनिंग रूल्स के संशोधन के बाद डेड रेंट का दोगुनी तय की गई है।
सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यापारी को 40 फीसदी रकम आवेदन के 15 दिन के भीतर जमा करानी होगी। अगली 20 फीसदी रकम लीज एग्रीमेंट के समय, 20 फीसदी रकम एक साल बाद और शेष 20 फीसदी रकम दो साल बाद जमा कराने के लिए प्रावधान किया गया है। इससे राजस्थान में काफी हद तक बजरी आपूर्ति की समस्या से निदान मिलेगा।
