राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली पर दी 7वें वेतनमान की सौगात
वसुंधरा सरकार ने लंबे समय से कर्मचारियों के अटके 7वें वेतनमान की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अजमेर दौरे से लौटते समय शाम को जयपुर एयरपोर्ट पर यह घोषणा की है और 7वें वेतनमान के कैबिनेट मीमो पर साइन किए। नया बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर महीने से दिया जाएगा। 7वें वेतनमान के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम 14 प्रतिशत और बेसिक सैलेरी में कम से कम 32 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस वेतनमान के आने के बाद अब सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 17,700 रूपए और अधिकतम वेतन 2,18,600 (2 लाख 18 हजार 600) रूपए होगा। मुख्य सचिव की सैलरी 2.25 लाख रूपए होगी। 7वां वेतनमान एक जनवरी, 2016 से लागू होगा। सीएम वसुंधरा राजे ने मंगलवार शाम अजमेर दौरे से लौटते वक्त जयपुर एयरपोर्ट पर ही 7वें वेतनमान के कैबिनेट मीमो पर साइन किए।
नए वेतनमान से राजस्थान सरकार पर 10500 करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय भार आएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अफसरों की कुल संख्या 8,54,119 हैं और 2.75 लाख पेंशनर्स भी मौजूद हैं। प्रदेश में 6 लाख 39 हजार 726 कर्मचारियों को 4800 रूपए तक की ग्रेड पे मिलती है जबकि 2,14,393 अधिकारियों का वेतनमान निर्धारित ग्रेड पे से ज्यादा है।
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एरियर के लिए अभी कर्मचारियों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी वजह है। एरियर सहित अन्य अलाउंसेस के लिए डीसी सामंत कमेटी को अधिकृत किया गया है। अगले महीने तक एरियर की भी घोषणा हो सकती है। इसे इसी साल की शुरूआत से होने की उम्मीद है। अगर एरियर दिया जाने की घोषणा होती है तो इसे एक जनवरी, 2017 से लागू किया जाने की उम्मीद है। विसंगतियों का फैसला भी सामंत कमेटी द्वारा ही किया जाना है जिसमें कुछ समय लग सकता है।
