राज्य विधानसभा ने गुरुवार को राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 एवं राजस्थान विनियोग विधेयक, 2017 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इन विधेयकों पर जवाब देते हुए प्रदेश के लिए कई घोषणाएं की।
9 नई तहसीलों की घोषणा
मुख्यमंत्री राजे ने प्रदेश में 9 नई तहसीलों की घोषणा की। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे की राजस्थान में नए जिलों की घोषणा हो सकती हैं लेकिन प्रदेश के बजट और व्यय भार को देकते हुए मुख्यमंत्री राजे ने इसे टाल दिया। अब प्रदेश में रावला (श्रीगंगानगर), सुनेल, बकानी (झालावाड़), धनाउ (बाड़मेर), मण्डावर, बापिनी, देचू (जोधपुर), भिण्डर (उदयपुर), बज्जू (बीकानेर) में 9 नई तहसील कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री राजे ने जोधपुर शहर में देवनगर नया पुलिस थाना खोलने पर मुहर लगाई।
100 फीसदी अनुदान पर मिलेंगे गैस कनेक्शन
मुख्यमंत्री राजे ने टाइगर रिजर्व में रहने वाले ग्रामीणों को 50 हजार नए गैस कनेक्शन देने की घोषणा की । उन्होने कहा की ग्रामीणों को जंगल व जंगली जानवरों के खतरों से बचाने के लिए यह कनेक्शन 100 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाएगा। इसके साथ ही बांसियाल खेतड़ी कंवर्जन रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा पर 2.30 करोड़ व्यय करने की घोषणा की हैं।
4 नए कॉलेज सहित 2 महाविद्यालय होंगे क्रमोन्नत
मुख्यमंत्री राजे ने राजस्थान में 4 नए कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की हैं साथ ही दो कॉलेजो को क्रमोन्नत भी किया जाएगा। इनमें टोडारायसिंह, मालपुरा (टोंक), खानपुर (झालावाड़), सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) एवं पोखरण (जैसलमेर) में नए सरकारी कॉलेज बनेगे और जैतारण कॉलेज को पीजी और कालाडेरा कॉलेज में रसायन शास्त्र में पीजी में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री राजे ने शाहपुरा ट्रोमा सेंटर की क्षमता 75 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की ।
95 निकायों में अग्निशमन केंद्र : एकवर्ष में 95 नगरीय निकायों में 23 करोड़ की लागत से नए अग्निशमन केंद्र खुलेंगे। आगामी 6 माह में 50 नगरीय निकायों को 3000 लीटर क्षमता के 9 करोड़ के अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
बहुमंजिला इमारतों में आगजनी से निपटने के लिये आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा नगर निगम जयपुर के लिये 90 मीटर तक एरियल हाईड्रॉलिक लोडर प्लेटफार्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। शाहपुरा -भीलवाड़ा एवं शाहपुरा- जयपुर में पेयजल एवं सीवरेज के लगभग 150 करोड़ के काम। स्थानीय निकायों के आंतरिक सड़कों एवं नालियों के मरम्मत/रख-रखाव/नवीनीकरण के लिए दो वर्षों में लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके अलावा आबकारी विभाग से संबंधित एमनेस्टी स्कीम लाइ जाएगी। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के दस्तावेजों पर भी रजिस्ट्रेशन फीस को एक फीसदी से घटाकर स्टांप ड्यूटी की राशि का 20 प्रतिशत किया जाएगा। साथ ही ई-मित्र संचालकों को 10 हजार टेबलेट और पीओएस दिए जाएंगे।
