सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए काम आने वाले सौर पैनल पर अब 18% की दर से टैक्स नहीं लगेगा। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जीएसटी व्यवस्था में सौर पैनल उपकरण पर सबसे कम 5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा जबकि शुरू में इस पर 18 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव था। अढ़िया ने बताया कि सभी सौर उपकरण और कल-पुर्जों पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इस विषय में केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद पुनर्विचार कर सकती है।
इसलिए बदलना पड़ा निर्णय:
‘एक देश-एक कर’ की अवधारणा पर काम करते हुए सरकार ने सभी सेवाओं और वस्तुओं के लिए टैक्स का पुनर्निर्धारण किया है। अभी तक जीएसटी काउंसिल ने सौर पैनल उपकरणों को जीएसटी रेट शेड्यूल के क्रमांक 85 में डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और इसी तरह के सेमीकंडक्टर डिवाइस, फोटो वोल्टिक सेल, फोटो सेंसेंटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस, एलईडी की श्रेणी में रखा है।
जबकि सोलर वाटर हीटर और सिस्टम, रीन्यूबल एनर्जी डिवाइसेस (अक्षय ऊर्जा उपकरण) और इसके स्पेयर पार्ट्स, सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम और विंड मिल और विंड ऑपरेटड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को काउंसिल ने 5% के दायरे में रखा है। इस पर इंडस्ट्री में भ्रम की स्थिति थी कि जब ये चीजें 5% टैक्स के दायरे में रखी जा सकती हैं तो फिर सोलर पैनल इक्विपमेंट्स को 18% के दायरे में क्यों रखा गया है?” इस समस्या के समाधान के लिए जीएसटी काउंसिल सोलर इक्विपमेंट पर 18% से टैक्स लगाए जाने के फैसले पर फिर से विचार कर सकती है।
राजस्थान को होगा फायदा:
सौर ऊर्जा के मामले में आज राजस्थान देश में पहले नम्बर पर है। सौर ऊर्जा तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग आज राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में सोलर लाइट व अन्य सोलर उपकरणों के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में सोलर पंप जैसे उपकरणों का उपयोग भी बड़े पैमानों पर किया जा रहा है। सरकार ने सोलर पैनल पर पूर्व में 18% टैक्स लगाने का निर्णय किया था। अब सरकार के इस संशोधित निर्णय से सोलर पैनल के सभी उपकरणों पर न्यूनतम 5% टैक्स ही देना पड़ेगा। राजस्थान में 6000 करोड रूपए मूल्य की इस इंडस्ट्री पर अब 5% की दर से 300 करोड़ का टैक्स देना होगा। पूर्व में निर्धारित 18% टैक्स की दर से कुल 1080 करोड़ रूपए का भार राजस्थान पर आता। सोलर पैनल पर टैक्स के विषय में सरकार के इस पुनर्विचार से राजस्थान सोलर एनर्जी इंडस्ट्री को 780 करोड़ रूपए की बचत होगी। अतः सरकार के इस फैंसले से सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान को होगा। हालाँकि अभी तक राजस्थान में सौर ऊर्जा पर कोई टैक्स नहीं है।
