राज्य सरकार शहरवासियों के मकान, भूमि, पट्टों, से सम्बंधित सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविर का आयोजन करने जा रही है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार शहरी निवासियों को उनकी मालिकाना भूमि का हक़ दिलाने का काम करेगी। इन शिविरों का संचालन 10 मई से लेकर 10 जुलाई तक होगा। पूरे दो माह तक जनता की पट्टा वितरण से सम्बंधित सभी समस्याओं का समाधान इन शिविरों में किया जायेगा।
जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याएं सुलझाने के आदेश:
मंगलवार को जयपुर में आयोजित हुई शहरी जनकल्याण शिविरों की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने सभी अधिकारीयों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि त्वरित रूप से काम कर प्रदेश के लाखों शहरवासियों को उनके मकान एवं जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाएं। मुख्यमंत्री राजे ने सख़्त निर्देश दिए कि सभी क्षेत्रीय विधायकों, पार्षदों और अधिकारियों को नगरीय निकायों से जुडी आमजन की सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र व्यक्तियों को उनके मकान का मालिकाना हक मिले। आमजन की राहत के लिए किये जा रहे इस कार्य में किसी भी तरह की बाधा आने पर मुख्यमंत्री ने उसे दूर करने का वादा किया। मुख्यमंत्री राजे ने बताया कि शहरवासियों के लिए आयोजित होने वाले इन शिविरों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को छूट एवं शिथिलता का लाभ देते हुए भूमि नियमन के साथ-साथ पट्टे देने, नक्शे पास करने तथा नाम हस्तांतरण करने जैसी राहत भी दी जायेगी।
शिविरों की कार्यप्रणाली:
दो महीने तक चलने वाले इन शिविरों के आयोजन की एक निश्चित पद्दति होगी। इसके अनुसार-
जयपुर में दो शिविर प्रति सप्ताह प्रति जोन आयोजित होंगे। जयपुर नगर- निगम सीमा में 91 वार्ड के 8 जोन हैं। दो माह में हर वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे।
जयपुर नगर- निगम के अतिरिक्त अन्य नगर- निगमों में दो शिविर प्रति सप्ताह संयुक्त रूप से दो वार्ड में आयोजित किए जाएंगे। वहां प्रति सप्ताह 8 शिविर तथा दो माह में लगभग 60 वार्ड में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
नगर- निगमों के अतिरिक्त अन्य शहरों (नगर परिषद, पालिका) में एक शिविर प्रति सप्ताह संयुक्त रूप से दो वार्ड में आयोजित किये जायेंगे। ये शिविर प्रत्येक सप्ताह के सोमवार मंगलवार तथा गुरुवार शुक्रवार को आयोजित किए जाएंगे।
