राजस्थान के हड़ताली कर्मचारियों को राहत, सरकार नहीं काटेगी हड़ताल के दौरान का वेतन

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    Relief to striking

    राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने हाल ही में हड़ताल पर रहने वाले एक लाख से ज्यादा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का काम किया है। दरअसल, हाल ही में राज्य सेवा के विभिन्न कर्मचारी संगठन वेतन वृद्धि समेत कई मांगों के लिए एक सप्ताह से ज्यादा दिनों तक से हड़ताल पर थे। Relief to striking

    उस दौरान राज्य सरकार ने इन हड़ताली कर्मचारियों का वेतन काटने की बात कही थी लेकिन अब कर्मचारियों का हड़ताल अवधि के दौरान का वेतन काटा नहीं जाएगा। वित्त विभाग ने काम नहीं तो वेतन नहीं के संबंध में जारी किए गए एक ऑर्डर का स्पष्टीकरण दिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से एक लाख से ज्यादा हड़ताली कर्मचारियों को राहत मिली है।

    कमेटी के निर्णय के बाद वित्त विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण

    राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में बनी कमेटी के निर्णय के बाद इस बारे में वित्त विभाग की ओर से अब स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। इसके तहत ‘नो वर्क नो पे’ का आदेश 5 अक्टूबर के बजाय 6 अक्टूबर से लागू माना जाएगा। इससे हड़ताली पर रहने वाले विभिन्न विभागो के लाखों कर्मचारियों की वेतन कटौती संबंधी समस्या का समाधान हो गया है। कमेटी के निर्णय के बाद हड़ताल अवधि का वेतन पीएल में समायोजित कर दिया गया है। जिन कर्मचारियों की पीएल शेष नहीं है उनके मामलों का निस्तारण असाधारण अवकाश स्वीकृत करके किया जाएगा। यानी हड़ताल पर रहने वाले किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं काटा जाएगा। Relief to striking

    आचार संहिता के चलते बेनतीजा खत्म हुई थी हड़ताल

    गौरतलब है कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने से पहले विभिन्न विभागों के लाखों कर्मचारी अपनी-अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर गए थे। इससे प्रदेश में सरकारी कामकाज लगभग ठप होने की स्थिति में आ गया था। इस बीच जैसे ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हुई इन्हें अपनी हड़ताल खत्म करनी पड़ी। क्योंकि आचार संहिता लग जाने से हड़ताली कर्मचारियों की मांगों पर राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है। Relief to striking

    ऐसे में कर्मचारी संगठनों को अपनी हड़ताल को बेनतीजा ही खत्म करना पड़ा। हड़ताल के बीच सरकार ने नो वर्क नो पे का आॅर्डर जारी किया था। इसका कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया था। जिसके बाद अब सरकार ने वेतन नहीं काटने का निर्णय लेते हुए हड़ताली कर्मचारियों को राहत दी है। बता दें, राजे सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस का तोहफा भी दिया है। Relief to striking

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