राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को कृषि मंत्री प्रभूलाल सैनी ने विधायकों द्वारा पुछे गये पूरक प्रश्नों को जवाब दिया। मंत्री सैनी ने बताया कि वर्ष 2009 से 2017 तक ग्रीन हाऊस, पॉली हाऊस लगाने वाले और वर्तमान में इन ग्रीन हाऊसों को संचालित कर रहे किसानों को सहायता के रूप में 12 लाख रुपये तक का या लागत का 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत ग्रीन हाऊस या पॉली हाऊस लगाने वाले किसानों को अनुदान सीधे उनके खाते में स्थानान्तरित किया जाएगा।
70 फीसदी मिल रहा हैं किसानों को अनुदान
डॉ. सैनी ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में उद्यान विभाग द्वारा 1 हजार से 4 हजार वर्ग मीटर तक का ग्रीन हाऊस, पॉली हाऊस लगाने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और लघु सीमान्त किसानों को 70 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है।
इस प्रकार कर सकते हैं किसान आवेदन
मंत्री सैनी ने बताया कि ग्रीन हाऊस, पॉली हाऊस लगाने के इच्छुक किसानों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है और किसान को अपनी हिस्सा राशि जमा करवानी होती है। किसान ग्रीन हाऊस लगाने वाली कंपनी का चयन करता है और चयनित कम्पनी वहां ग्रीन हाऊस स्थापित कर देती है। उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा किसान के यहां लगे ग्रीन हाऊस का सत्यापन करने के बाद कंपनी के खाते में अनुदान राशि स्थानान्तरित कर दी जाती है।
अभी तक 49 लाख ग्रीन हाऊस लगाने के आवेदन हुए प्राप्त
कृषि मंत्री सैनी ने बताया कि यह अनुदान आवेदन करने वाले किसानों को ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के सिद्धांत के आधार पर दिया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में 9 लाख वर्ग मीटर ग्रीन हाऊस के लक्ष्यों के विरूद्ध 49 लाख वर्ग मीटर ग्रीन हाऊस लगाने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे पहले विधायक अमृतलाल के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सभी प्रकार के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें लघु सीमान्त किसान भी आते हैं। बागवानी विकास की योजनाओं में ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, फलदार पौधों के बगीचे लगाना और सब्जी फसलों के उन्नत बीजों का वितरण भी आता है।
