राजस्थान सहकारी विभाग ने बनाया ई-ऑफिस: अब फाइलों को अधिक समय तक रोक नहीं सकेंगे अधिकारी, कर्मचारी

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    आम धारणा के अनुसार सरकारी विभाग में अक्सर होने वाली लालफीताशाही और बाबूगिरी को ख़त्म करने के लिए राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग ने एक अनूठा कार्य किया है। अब सहकारी विभाग 1 जुलाई से फाइल ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा अपने कर्मचारियों पर नज़र रखने जा रहा है। इससे जनता के कार्यों के लिए आने वाले आवेदनों की फाइल को लापरवाह कर्मचारी दबाकर नहीं रख पाएंगे। जनता की समस्याओं पर कर्मचारियों द्वारा लिए गए एक्शन की पूरी निगरानी विभाग रखेगा। सहकारी विभाग ने इसके लिए डिज़िटल इंडिया की तर्ज़ पर काम करते हुए अपने ऑफिस को स्मार्ट और डिज़िटल बनाया है।

    विभाग ने तैयार किया राजकाज एप्प:

    राज्य के सहकारिता विभाग ने अपने कर्मचारियों की मॉनिटरिंग और जनता की परेशानियों के समाधान के लिए ”राजकाज” नामक एप्प तैयार किया है। सभी कर्मचारी इस एप्प को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखेंगे। यदि किसी कर्मचारी को अवकाश पर जाना है, तो पहले इस एप्प के माध्यम से विभाग को सूचित किया जायेगा। अब 1 जुलाई से विभाग इस एप्प के माध्यम से कार्य संचालन करेगा। इसके द्वारा ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा भी किया जा सकेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रार कार्यालय को ऑनलाइन किया जायेगा। जहाँ से फाइल ट्रैकिंग, अवकाश आवेदन व स्वीकृति जैसे कार्य संचालित ओने प्रारम्भ होंगे। रजिस्ट्रार कार्यालय के बाद जल्द ही विभाग के अन्य कार्यालयों व जिला कार्यालयों पर भी ऑनलाइन कार्यप्रणाली का उपयोग किया जायेगा।

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    फाइलों के अटकने सम्बन्धी शिकायतों से मिलेगा छुटकारा:

    सहकारिता विभाग के इस कदम से अब विभिन्न स्तरों पर कर्मियों द्वारा की जाने वाली लापरवाही से निजात मिलेगी। कौनसी फाइल किस कर्मचारी के पास है, और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई जैसी समस्त जानकारियां विभाग के पास रहेगी। इससे कोई कर्मी अपने काम में मनचाही प्रवृत्ति नहीं अपना सकेगा। नियम-कायदों के अनुसार नियत कार्यप्रणाली से काम होगा और जनता को उसका पूरा लाभ मिलेगा।

    ई-गवर्नेंस के तहत ई-ऑफिस की स्थापना:

    राजस्थान सहकारी विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि राजस्थान की स्मार्ट गवर्नमेंट और ई-गवर्नेंस से प्रेरणा लेकर हमने विभाग के काम-काज को आमजन के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए ई-ऑफिस तैयार किया है। इसके अंतर्गत आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए पूरे विभाग को एक डिज़िटल प्लेटफार्म से जोड़ा गया है। जनता के किसी भी काम के लिए विभाग में आने वाली आवेदन की फाइल पर अब विभाग पूरी नज़र रखेगा। किसी तरह का काम लंबित न हो तथा समय पर काम हो सके इसके लिए विभाग के हर कर्मचारी को एक-दूसरे से कोर्डिनेट किया गया है।

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