वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित लॉ संस्थान से लॉ डिग्री करने की चाहत रखने वाले लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी और खुशख़बर घोषणा की है। राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने हाल ही विधानसभा में कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर में प्रवेश के लिए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित की जाएंगी। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार निश्चित कर प्रदेश में संचालित 74 इंजीनियरिंग कॉलेजों को आरटीयू में तथा 35 कॉलेजों को बीटीयू के क्षेत्राधिकार में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से यह विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार में स्थित महाविद्यालयों के संबद्ध परीक्षा इत्यादि कार्य प्रारम्भ कर देगा।
8 हजार 362 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर की जाएगी जल्द ही भर्तियां
उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने विधानसभा में कहा कि उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में 2 हजार 583 शैक्षणिक और 287 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्तियां पूर्ण की गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि आगामी वर्ष में 6 हजार 366 शैक्षणिक एवं 2 हजार 16 गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 8 हजार 362 पदों पर भर्तियां की जाएगी। मंत्री माहेश्वरी ने कहा कि हमारी मंशा है कि प्रदेश के प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय हो। वर्तमान सरकार के गठन के समय 289 उपखंडों में से 178 उपखंडों पर राजकीय महाविद्यालय नहीं थे। अब सरकार द्वारा नए महाविद्यालय खोलने के बाद केवल 124 ऐसे उपखंड मुख्यालय हैं जहां राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में 10 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिनमें से 51.4 प्रतिशत बेटियां हैं। वर्ष 2017-18 में बेटियों के नामांकन में 17.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि छात्रों के नामांकन में वृद्धि 10.81 प्रतिशत हुई है।
राजकीय महाविद्यालयों में 12 विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए फोरेन लैंग्वेज प्रोग्राम होंगे शुरू Law University Jodhpur
उच्च शिक्षा मंत्री माहेश्वरी ने कहा कि पर्यटन एवं होटल व्यवसाय क्षेत्र में रोजगार की संभावना को ध्यान में रखते हुए राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों को मैकग्रा हिल कंपनी के द्वारा 12 विदेशी भाषाएं (जर्मन, जापानी, स्पैनिश, रशियन, पुर्तगीस, इटालियन, फ्रेंच, तुर्किश, चाइनीज, पोलिस, अरबिक और अंग्रेजी) सिखाने के लिए फोरेन लैंग्वेज प्रोग्राम प्रारम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। इसे प्रथम चरण में राजकीय कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, राजकीय महाविद्यालय जयपुर एवं महारानी कॉलेज, जयपुर में प्रारम्भ किया जा रहा है। Law University Jodhpur
उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा सदन में की गई कुछ प्रमुख घोषणाएं..
राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (पीटीआई) का पदनाम यूजीसी के अनुसार डायरेक्टर फिजिकल एजूकेशन किया जाएगा। वर्तमान में सभी राजकीय महाविद्यालयों के 487 पीजी डिपार्टमेंट हैं। इनमें अभी 18 हजार 43 छात्र अध्ययनरत हैं। इन पीजी डिपार्टमेंट्स में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी। विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यार्थियों को अध्ययन एवं शोध कार्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जुलाई, 2018 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र से अलवर, भरतपुर, सीकर व बांसवाड़ा विश्वविद्यालय में पांच-पांच पीजी विभाग में शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। Law University Jodhpur
निजी महाविद्यालयों की एनओसी के संबंध में आवेदन प्रक्रिया को सत्र 2017-18 से ऑनलाइन किया गया था। अब इस ऑनलाइन एनओसी आवेदन प्रक्रिया को उच्च शिक्षा के इंटीग्रेटेड पोर्टल पर विकसित किए जा रहे एफिलेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल के साथ जोड़ा जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों में यूजीसी के मापदण्डानुसार भर्ती के लिए एक समान नियम बनाए जाएंगे।
