प्रदेश में महाराणा प्रताप इंडियन रिजर्व बटालियन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इससे करीब एक हजार युवाओं के लिए नौकरियों का रास्ता खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन इस बटालियन का मुख्यालय प्रतापगढ़ में होगा। कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिहाज से इसे देश के किसी भी जगह तैनात किया जा सकता है, लेकिन इसमें नौकरी के अवसर प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगा।
पहली बटालियन में 1000 से ज्यादा कार्मिक
यह आरएएसी की नई इंडियन रिजर्व बटालियन होगी। केंद्र की मंजूरी के बाद पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांग लिया गया है। इसकी मंजूरी के तत्काल बाद नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि, कितने कार्मिकों की भर्ती होगी, यह सब प्रस्ताव में तय होगा, लेकिन आरएएसी की पहली बटालियन में 1000 से ज्यादा कार्मिक हैं, जबकि दिल्ली में तैनात 8वीं बटालियन में यह संख्या करीब साढ़े आठ सौ है।
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एक साल तक केंद्र सरकार देगी तनख्वाह
गृह विभाग के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गत 6 दिसंबर को इस पर अपनी मुहर लगा दी थी। बटालियन की स्थापना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन, वाहन एवं हथियार खरीदने और नई भर्ती पर करीब 34.92 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस बजट का 75 फीसदी हिस्सा केंद्रीय गृह मंत्रालय वहन करेगा, जो करीब 26.19 करोड़ रुपए है। इसमें भर्ती कार्मिकों की एक साल की सैलेरी भी शामिल है। प्रदेश में आरएएसी की यह चौथी रिजर्व बटालियन होगी। राजस्थान में वर्तमान में 18 बटालियन है। इनमें आरएसी की 14 बटालियन है। इनमें से दिल्ली में तैनात 8वीं, 11वीं एवं 12 वीं बटालियन को आरआई बटालियन का दर्जा हासिल है। इसके अलावा महिलाओं की हाडी रानी, मेवाड़ भील कोर, जेल सुरक्षा डिजास्टर बटालियन भी कार्यरत है।
