राजस्थान सरकार प्रदेश के लहसुन और प्याज उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को केन्द्र सरकार की अनुमति मिल गई है। अब प्रदेश में लहसुन और प्याज की सरकारी स्तर पर खरीद की जाएगी। लहसुन और प्याज की कीमतों में आई गिरावट को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य को इनकी खरीद को मंजूरी दी है।
केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने हाल ही में ट्विट के जरिए जानकारी दी। इसके अनुसार बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत लहसुन और प्याज की खरीद की जाएगी। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस संबंध में मार्च माह के अंत में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था जिसका अब सकारात्मक परिणाम सामने आ गया है। Onion Garlic
सीएम राजे ने अपने पत्र में लिखा है कि इस बार प्रदेश में 2015-16 के मुकाबले लहसुन और प्याज की लगभग दोगुनी खेती की गई है। किसानों को अपनी पैदावार मंडी में औने-पौने दामों में न बेचनी पड़े, इसलिए न्यूनतम मूल्य पर लहसुन और प्याज की खरीद की अनुमति दें। राज्य से चालू सीजन में 1.54 लाख टन लहसुन और 2.6 लाख टन प्याज की खरीद किसानों से की जाएगी। इसके लिए केन्द्र सरकार ने 662.26 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं। Onion Garlic
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प्रदेश में 12 मई तक की जानी है लहसुन और प्याज की खरीद Onion Garlic
राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. प्रभुलाल सैनी ने बताया कि लहसुन के लिए 32 हजार 570 और प्याज के लिए 6180 रुपए प्रति मीट्रिक टन की खरीद दर तय की गई है। बाजार दखल योजना के आधार पर 12 मई, 2018 तक किसानों से खरीद की अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है। कृषि मूल्य आयोग के प्रावधानों के अनुसार लागत मूल्य जोड़कर एमएसपी पर खरीद का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था जिसे केन्द्र ने स्वीकार किया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोटा संभाग में 7 लाख मीट्रिक लहसुन उत्पादन होने की संभावना है जबकि अलवर और सीकर जिले में करीब 5 लाख 35 हजार मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री राजे ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री को इस बारे में पत्र लिखा था। मंत्री डॉ. सैनी के अनुसार इस साल प्याज और लहसुन की बुआई का रकबा बढ़ने से प्याज और लहसुन की आवक बढ़ रही है जिससे इनकी कीमतों में गिरावट आई है।
राजफैड के माध्यम से होगी खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी किए तय
केन्द्र सरकार की अनुमति के बाद अब राजस्थान सरकार द्वारा 35 एमएम और उससे उपर की साइज के प्याज और 25 एमएम और उससे उपर की साइज के लहसुन की खरीद होगी। प्रदेश के किसानों को अभी 20 से 22 रुपए प्रति किलो की दर पर लहसुन बेचना पड़ रहा है जबकि, अब सरकार द्वारा 32 रुपए 57 पैसे किलो की दर से लहसुन की खरीद होगी।
इसके साथ ही सरकार हैण्डलिंग, लोडिंग और अनलोडिंग जैसे हैण्डलिंग चार्ज भी वहन करेगी। राजफैड के माध्यम से प्रदेश के खरीद केन्द्रों पर किसानों से लहसुन और प्याज की खरीद की जाएगी। बता दें, मुख्यमंत्री राजे ने केन्द्र को भेजे अपने पत्र में प्याज की अनुमानित लागत 8 रूपए प्रति किलो और लहसुन की अनुमानित लागत 40 रूपए प्रति किलो बताई थी। Onion Garlic
