राजस्थान सरकार प्रदेश की सभी कौमों के साथ है। पिछले कई सालों के आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर समाज के लिए राज्य सरकार की और से खुश खबरी आई है। अब राजस्थान सरकार मानसून सत्र से पहले गुर्जर समाज को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री राजे ने गुर्जर समाज को आरक्षण देने के लिए हर संभव कोशिश की है। राजे सरकार गुर्जर समाज को आरक्षण देने के लिए दो बार विधानसभा का सत्र भी बुलाया था। मुख्यमंत्री राजे का कहना है कि वो अपने कार्यकाल में इस समाज को आरक्षण देने की पूरी कोशिश करेंगी। हालांकि संवैधानिक अड़चनों के कारण गुर्जर समाज को आरक्षण देने में थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही है लेकिन फिर में प्रदेश सरकार इस समस्याओं का निराकरण कर समाज को आरक्षण देने के प्रयास कर रही है।
50 फीसदी के अंदर दे सरकार गुर्जरों को आरक्षण
एसबीसी आरक्षण मामले में बुधवार को राज्य सरकार को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच सचिवालय में वार्ता हुई। वार्ता में गुर्जर समाज के नेताओं ने सरकार ने 50 फीसदी आरक्षण के भीतर आरक्षण देने का पक्ष रखा जबकि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है कि 50 फीसदी के बाहर ही आरक्षण देना संभव हो सकता है। हालांकि राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों ने माना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संसद से संवैधानिक दर्जा मिल गया तो गुर्जरों को आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकार के पास नही रहेगा। ऐसे में जल्द ही गुर्जर सहित पांच जातियों को आरक्षण देने की कार्यवाही की जाएगी। सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है कि गुर्जर समाज को आरक्षण देने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा और इसका नाम भी एसबीसी नही रखा जाएगा।
गुर्जरों ने रखा सरकार के प्रतिनिधियों के सामने अपना पक्ष
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने राज्य सरकार को फॉर्मूला दिया है कि ओबीसी में से 4 फीसदी काटकर इसमें एक प्रतिशत जोड़कर कुल 5 प्रतिशत का कोटा पूरा किया जा सकता है। गुर्जरों का कहना है कि ऐसा करने पर सरकार एसबीसी में भले ही 15 जातियों को और शामिल कर सकती है। राज्य सरकार ऐसा करके 50 फीसदी के अंदर गुर्जर समाज को आरक्षण दे सरकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रदेश की 60 जातियों के पास 17 फीसदी और 20 जातियों के पास केवल 5 फीसदी आरक्षण ही रह जाएगा। हालांकि गुर्जरों के इस फॉर्मूले पर संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ ने विचार कर जवाब देने के लिए कहा है।
मानसून सत्र से पहले मिलेगा गुर्जर समाज को आरक्षण
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने जा रही है। इसके लागू होने के बाद राज्य सरकार ओबीसी की जातियों को एसबीसी आरक्षण में शामिल नही कर सकेगी। इस मालमे में बैठक के दौरान मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जल्द ही आरक्षण मामले का समाधान कर लिया जाएगा और इन बातों से राज्य सरकार भी अवगत है। आगामी मानसून सत्र से पहले गुर्जर समाज को आरक्षण देने की कार्रवाही पूरी करने की कोशिश की जाएगी।
