जयपुर। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने गुरुवार को बिजली कम्पनियों के दर संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रदेश में तीन साल पांच माह बाद एक बार फिर बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। बिजली की दरों में लगभग 10 से 11 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। नई दरें एक फरवरी से लागू होंगी। यानी मार्च में आने वाला बिल पिछले माह से अधिक आएगा। हालांकि इस बढ़ोतरी से बीपीएल, छोटे उपभोक्ता, किसानों और उद्योगों को दूर रखा गया है, लेकिन मध्यमवर्गीय परिवारों के जेब पर जरूर भार डाला गया है। इसके अलावा फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है। फिक्स चार्ज भी 220 रु. प्रति माह की जगह 275 रु. प्रति माह किया है।
कृषि बिजली दरों की दरों में भी बढ़ोतरी, लेकिन भार सरकार पर
विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार प्रदेश के 50 फीसदी उपभोक्ताओं पर बढ़ी हुई दरों का कोई भार नही पड़ेगा। किसानों की दी जाने वाली कृषि बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इसका बढ़ा हुआ भार राज्य सरकार वहन करेगी। इससे सरकार पर लगभग 2300 करोड़ रुपए का का सालाना भार आएगा। इस बढ़ोतरी से डिस्कॉम्स को प्रतिमाह लगभग 400 करोड़ की अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए
– 50 यूनिट तक 4.75 रुपए.
– 51 से 150 यूनिट 6.50 रुपए
– 151 से 300 यूनिट 7.35 रुपए
– 301 से 500 यूनिट 7.65 रुपए
– 500 यूनिट से अधिक 7.95 रुपए
