खान आवंटन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राहत देते हुए राम सिंह कस्वां की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री राजे के खिलाफ 2014 में खान आवंटन मामलों की सीबीआई जांच की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगाई गई इस याचिका को खारिज कर राहत प्रदान की हैं।
क्या हैं पूरा मामला:
कांग्रेस ने 45 हजार करोड़ रुपए के खान आवंटन में घोटाले के लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ सीएजी और सीवीसी से हस्तक्षेप करने की मांग की थी तथा इस मामले को लेकर पूर्व चुरू सांसद राम सिंह कस्वां ने सीबीआई जांच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
राजस्थान सरकार पर कांग्रेस ने 653 खानों के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था लेकिन मामले में दोषियों पर वसुंधरा सरकार की कार्रवाई से यह साबित हो गया कि कुछ अधिकारियों के भ्रष्ट होने से पूरा तंत्र भ्रष्ट नही होता। राजस्थान सरकार ने खान आवंटन मामले में लिप्त दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हैं। इसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेसियों द्वारा लगाई गई सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया हैं।
पुराने दिन भूल गये गहलोत
खान आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ लगाई गई सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया हैं लेकिन पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा किए गये खान घोटेले शायद किसी कांग्रेसी को नजर नही आ रहे हैं। ओर आये भी क्यों ? क्योंकि गहलोत सरकार ने जोधपुर माईंस घोटाले के रुपए से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों औऱ परिवार का घर भरने का जो काम किया हैं। आज गहलोत, पायलट मुख्यमंत्री राजे पर लांछन लगाने का कार्य कर रहे हैं लेकिन पहले घर की आग का बुझाना चाहिए ना कि पहाड़ पर लगी आग को।
आपकों बता दे कि खान आवंटन घोटाले में लिप्त अधिकारियों और खान मालिकों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने कड़ी कार्रवाई की हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने किसी को बचाने का कोई प्रयास नही किया और जो दोषी है वे आज सलाखों के पीछे है ।
