मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान सरकार ने प्रदेश की आम जनता को राहत देने के लिए कई विशेष अभियान चलाए हैं जिनसे लोगों को जमीनी स्तर पर राहत मिली हैं। मुख्यमंत्री राजे का कहना हैं कि प्रदेश के आम आदमी और पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए ताकि कोई भी विकास की राह पर चलने में पीछे ना रह जाएं। इन्ही वायदों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री राजे ने ग्रामीण स्तर पर लोगों को विभिन्न मुकदमों से राहत दने के लिए राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार अभियान की शुरूआत की। इस अभियान से उन लोगों को राहत मिली हैं जो बरसों से जमीन से संबंधित मामले में अटके पड़े हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने के लिए चलाया गया न्याय आपके द्वार अभियान के पहले दो सफल चरणों के बाद अब इसका तीसरा चरण चल रहा हैं। प्रदेश की जनता को राजस्व मामलों के निपटान के लिए दर-ब-दर भटकना नही पड़ता। मुख्यमंत्री राजे की इस पहले से गावों में बेठें किसान और मजदूर परिवारों को आर्थिक और सामाजिक लाभ मिला है।
122 राजस्व अदालतों के माध्यम से करीब 9 हजार मामलों का हुआ निस्तारण
जयपुर जिले में जल रहे राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान के 9वें दिन 13 उपखंडों व 16 तहसीलों में आयोजित 19 कैम्पस में एक हजार 819 प्रकरणों का सफलता पूर्वक निस्तारण किया गया हैं। इस मिलाकर जिले में अब तर राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण फ्लेगशिप कार्यक्रम के तहत 122 राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 8 हजार 717 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करते हुए जनता को राहत पहुंचाई गई हैं।
15 ग्राम पंचायतों में आज होगा शिविर का आयोजन
एक कार्यक्रम के दौरान जयपुर जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवारो को उपखंड अधिकारियों एवं सहायक कलक्टर स्तर पर आयोजित शिविरों में 145 एवं तहसीलदारों के स्तर पर शिविरों में एक हजार 674 प्रकरणों का निस्तारण हुआ हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण फ्लेगशिप कार्यक्रम राज्यव लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के तहत आज जिले की 15 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
इस प्रकार के कामों का हो रहा हैं निस्तारण
इस महत्वाकांक्षी अभियान में पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर के दिन इनका निस्तारण किया जाएगा। लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिए जाने से सम्बंधित कार्य तथा राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत जानकारी को दुरूस्त करते हुए शुद्धीकरण की कार्यवाही भी शिविरों में होगी। नाम्र्स के अनुसार नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव भी तैयार होंगे।
