राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को विधानसभा में राजस्थान बजट 2017 पेश करते हुए किसानों को राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री राजे किसानों की हितेषी और किसानों के विकास का विजन लेकर चलने के कारण देश-प्रदेश में पहचानी जाती हैं ऐसे में किसानों को बजट में राहत मिलना यतार्थ था। अपने बजट के पिटारे से आगामी दो सालों में किसानों को 1 लाख कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की है।
कृषि विभाग के लिए 3156.61 करोड़ रु का प्रावधान
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बजट में किसानों और कृषि विभाग के लिए 3156.61 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हैं। किसानों के लिए अहम घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री राजे ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर एक लाख किसानों को मृदा कार्ड (Soil Health card) दिया जाएगा। 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 20000 मीट्रिक टन डीएपी स्टोर किये जाएंगे। छिड़काव उपकरणों के लिए सब्सिडी में 5 प्रतिशत वृद्धि।
जियो टैगिंग से होगी निगरानी
मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर कृषि विभाग के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना लागू की जाएगी। बागवानी विभाग की योजनाओं के सत्यापन के लिए जियो टैगिंग के जरिए निगरानी की जाएगी। गुमान मंडी चपगबारोद और हरनाद साहजी को मिला के एक अलग मंडी बनाई जाएगी। बागवानी और वन सरंक्षण हेतु नए कॉलेज बनेंगे। 1180 किसान सेवा तथा ग्राम ज्ञान केंद्रों में बिजली, पानी और फर्नीचर के लिए 5.40 करोड़ दिए जाएंगे। प्रधान मंत्री क्रॉप बीमा योजना के अंतर्गत, 53 लाख किसानों का 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल बीमा में और 30 लाख किसानों के 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बीमा होगा।
यूरिया और डीएपी करवाया जाएगा उपलब्ध
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपन बजट भाषण में प्रदेश के किसानों का ख्याल रखते हुए कहा कि 2016-17 में सरकार ने किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया है, जिसकी अभी भी मांग है । मांग को देखते हुए आगामी वर्ष में यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि ग्राम की सफलता को देखते हुए आगामी दो वर्षों में संभाग स्तर पर ग्राम का आयोजन किया जाएगा। 2016-17 में उर्वरक उपलब्ध कराया गया। अब भी मांग के अनुसार यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा।
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फसली ऋण के रूप में 150 करोड़ दिए जाएंगे
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बजट भाषण में प्रदेश के लिए झालावाड़ में उद्यानिकी एवं मानविकी महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरु किए जाने की घोषणा की। उन्होने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसल ऋण के रूप में 150 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से 10 करोड़ रुपए ऋण के प्रावधान। मुख्यमंत्री राजे ने महिलाओं को सौगात देते हुए आगामी वित्त वर्ष में 1000 महिला दुग्ध उत्पादन केंद्र बनाए जाने के लिए अपनी कटिबद्धता जाहिर की। आगामी वर्ष में पशु पालन व मत्स्य के लिए 822 करोड़ रुपए का प्रावधान भी राजे ने अपने बजट में किया।
भेड़ पालकों के लिए बड़ी राहत की खबर
मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि भेड़ पालकों के लिए चल रही अविका योजना बंद कर दी गई थी, जिसे अब पुन: शुरू किया जाएगा। वहीं सभी ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। मौजूदा समय में 8 पंचायत समितियों में पशु चिकित्सा स्थापित नहीं हैं इस वजह से पशुओं के इलाज के लिए लोगों परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
