मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी ही नए साल पर एक बड़ी सौगात का गिफ्ट दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि वित्त मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाने का वादा किया है। 7th pay commission
मोदी सरकार बढ़ा सकती है न्यूनतम वेतन : असल में सरकार की राय है कि इससे वेतन में असमानता से कुछ हद तक राहत मिलेगी और निचले स्तर के कर्मचारियों को मदद मिलेगी। साथ ही गरीबी को दूर करने में भी यह कदम सहायक साबित सिद्ध हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो केन्द्रीय कर्मचारियों को इससे अच्छा न्यू ईयर गिफ्ट नहीं मिल सकता है। 7th pay commission
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वेतन कितना बढ़ेगा, यह तो पूरी तरह पता नहीं चल पाया है लेकिन सूचना मिली है कि मंत्रालय वेतन 18,000 रूपए को बढ़ाकर 21,000 रूपए तय करने पर विचार कर रहा है। 7th pay commission
इससे पहले केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए न्यूनतम वेतन को 18,000 रूपए किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय ने 2.57 गुणा के फिटमेंट फॉर्म्युले को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन मंत्रालय अब इसे तीन गुना करने की तैयारी में है। 7th pay commission
आपको याद दिला दें कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग को लागू करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए मासिक और उच्चतम स्तर पर यह 2.5 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया। अगर नया वेतन लागू होता है तो न्यूनतम वेतन में तीन हजार रूपए का इन्क्रिमेंट होगा। अधिकतम वेतन पर भी इसका इसका असर पड़ता पूरी तरह स्वभाविक माना जा रहा है। 7th pay commission
