राजस्थान सरकार प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने के लिए कई योजनाओं को संचालित कर रही हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री राजे कमजोर वर्ग को पक्का मकान देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत प्रदेश में 19 शहरों में 29 आवासीय योजनाओं में आर्थिक क्षेत्र से कमजोर आर्य वर्ग के 15 हजार 517 लाभार्थियों के 4 लाख 20 हजार रुपये के आवास मात्र 2 लाख 70 हजार रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
11 हजार परिवारों को मिलेगा 2 लाख का अनुदान
मंगलवार को विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने मांग संख्या 20 पर आवास पर हुई बहस का जवाब दिया। मंत्री कृपलानी ने सदन को बताया कि प्रदेश में आने वाले वर्ष में गरीब वर्ग के लिए सभी नगरपालिकाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रारंभ की जाएगी। अल्प आय के लगभग11 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अनुदान लाभ मिलने से आवासों की लागत में 2 लाख तक की कमी होगी।
नगरीय पालिकाओं पर शुरू होगी मुख्यमंत्री जन आवास योजना
बहस के बाद सदन ने आवास 90 करोड़ 31 लाख 71 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना में राज्य के विभिन्न शहरों में नगरीय निकायों की भूमि पर प्रस्तावित योजनाओं में 63 हजार 704 आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा निजी विकासकर्ताओं की योजनाओं में 16 हजार 378 आवास एवं भूखण्ड स्वीकृत किए गए हैं।
महिलाओं के लिए जेडीए की विशेष योजना
मंत्री कृपलानी ने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल ने भी पिछले समय में अच्छा काम किया है। उन्होने कहा कि ग्राम बेगस में विधवा, परित्यक्ता एवं 40 वर्ष से अधिक उम्र की एकल महिलाओं के लिए जेडीए द्वारा एक विशेष योजना को स्वीकृत किया गया है। राजस्थान आवासन मण्डल की डॉ भीमराव अम्बेडकर योजना, नागौर में निर्मित 1516 आवासों में से 959 का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है। शेष 557 में से 63 आवास कब्जा देने की प्रक्रिया में, 22 आवास न्यायिक विवाद एवं 472 आवासों का आवंटन नीलामी द्वारा निरस्तारण करने की स्वीकृति हेतु परीक्षणाधीन हैं।
राज्य में आवास क्षेत्र में अन्य उपलब्धियां
राज्य सरकार द्वारा अतिवृष्टि, बाढ़, आगजनी, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त आवासों के लिए राजस्थान विशेष आवास योजना के तहत अब तक 2 हजार 931 पूर्णतः क्षतिग्रस्त एवं एक हजार 473 आंशिक क्षतिग्रस्त आवासों के लिए पीड़ित परिवारों को कुल राशि 1195.25 लाख वितरित की जा चुकी हैं।
